राजस्थान की 9310 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित :राजेंद्र राठौड़

जयपुर। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज विधानसभा में बताया कि राजस्थान की नौ हजार 310 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुकी हैं। राठौड़ ने शून्यकाल में इस विषय पर उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य की 9 हजार 891 ग्राम पंचायतों में से 9 हजार 310 ग्राम पंचायतें (94.13 प्रतिशत) ओडीएफ हो चुकी हैं। राज्य में 79 लाख 58 हजार पात्रताधारी व्यक्तियों के व्यक्तिगत शौचालय बनाये जाने थे, जिसके तहत 78033 शौचालय बना लिये गये हैं।

 

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दिये गये दिशा-निर्देशों में ओडीएफ हो चुकी दो हजार ग्राम पंचायातों में डेढ़ सौ परिवारों का कलस्टर बनाकर इन परिवारों का कचरा, सामुदायिक कचरा पात्र में डालने के लिए डेढ़ सौ परिवारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से दो श्रमिक और एक मेट के रूप में स्वच्छता सखी को नियोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत सफाई उपकरण तिपहिया वाहन, कचरा पात्र, पुशकोर्ट क्रय किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

उन्होंने बताया कि राज्य में गत पांच फरवरी तक 2294 ग्राम पंचायतों पर 19369 श्रमिक 3354 मस्टररोल के तहत नियोजित किये गये थे। राज्य स्तरीय स्कीम स्वीकृत समिति द्वारा गत 20 फरवरी को तय किया कि श्रमिकों का प्रबंधन अगर अन्य योजनाओं जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, एम.एल.ए. लैड, एम.पी. लैड में हो तथा श्रमिकों के भुगतान की अनुमति मिल जाये, तो इस योजना के तहत सामग्री क्रय किये जाने पर लगी पाबंदी को हटाते हुए उन सारी ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजित कर लिए जायेंगे, जिससे कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर द्वारा की गई अनियमिताओं के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही के लिए विस्तृत जांच विचाराधीन है।

देश में ज्यादा उद्योग आएं और विकास को और गति मिल सके: वसुंधरा

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि उद्यमियों, निवेशकों एवं व्यवसायियों के आवेदनों का तय समय सीमा में निस्तारण हो ताकि प्रदेश में ज्यादा उद्योग आएं और विकास को और गति मिल सके। वसुंधरा राजे आज यहां राज्य स्तरीय कर परामशदात्री समिति की बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले चार वर्ष में कारोबार करने के लिए उचित माहौल की दिशा में कई नीतिगत निर्णय लिए, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जहां तक संभव हो सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग कर विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाए ताकि आवेदकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। उन्होंने उद्योग विभाग, रीको, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें ताकि उद्यमियों को परेशानी नहीं हो।उन्होंने कहा कि बजट से पहले कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के पीछे मकसद है कि बजट में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसका फायदा निश्चित रूप से प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़े सुझावों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से रखा जाएगा।

वसुंधरा राजे ने उद्योग परिसंघों, व्यावसायिक संगठनों, व्यापारिक एसोसिएशंस तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे राज्य के वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी कर प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करने के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को दें ताकि आगामी बजट में उनका समावेश किया जा सके। उन्होंने जोधपुर में कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र शुरू करने भी निर्देश दिये।

डिजिटल होता राजस्थान : वसुंधरा राजे

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है जिससे सुविधाओं एवं सेवाओं तक आमजन की पहुंच आसान हुई है।

 

राजे ने आज यहां स्मार्ट प्लस कनेक्टेड कम्युनिटीज सिस्को के ग्लोबल प्रेसीडेंट डा. अनिल मेनन से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया किया कि देश में राजस्थान डिजिटल लीडर के रूप में उभरा है और इस स्थान को बनाए रखने के लिए वे अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।