मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यंग्य बानों से भाजपा के दिग्गज नेताओं पर कसीदे पढ़ें – शायरी पढ़ी –
” तू इधर उधर की न बात कर ये बता कि क़ाफ़िला क्यूँ लुटा
मुझे रहज़नों से गिला नहीं तिरी रहबरी का सवाल है “
का इशारा राजेन्द्र राठोड पर करते हुयें तंज कसा इसके साथ ही केंद्र सरकार व् भाजपा के गुलाब चंद कटारिया व् सतीश पूनिया को आड़े हाथ लिया और लोकतंत्र के मायने समझायें –
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जयपुर | राजस्थान में चल रहें सियासत उठापटक अब खत्म – कांग्रेस सरकार का बहुमत सदन में पारित हो गया अशोक गहलोत आज चिंता मुक्त नज़र आयें . सरकार की और से संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव पेश किया , प्रस्ताव पेश कर शांति धारीवाल ने कहा की केंद्र सरकार के इशारे पर मध्य प्रदेश ,गोवा में चुनी हुई सरकार को गिराया गया हैं धन बल और लोकतंत्र के बदोलत मिली ताकत का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन राजस्थान में भाजपा का षडयंत्र कामयाम नहीं होने वाला हैं |
सचिन पायलट का कुर्सी को लेकर दर्द झलका –
आज सदन में सचिन पायलट को बहुत बुरा लगा जब उनकी कुर्सी पहली लाइन से अंतिम छौर पर लगी मिली , सचिन में अपने व्यक्तव्य में कहा – आज जब में सदन में आया तो देखा मेरी कुर्सी अंतिम छौर में लगी हैं जब में सरकार में सुरक्षित था तब में पहली पंक्ति में बैठता था लेकिन आज में यह सदन में कहना चाहता हूँ आज मेरी कुर्सी विपक्ष के पास बॉर्डर पर लगा दी गई हैं लेकिन में कहना चाहता हूँ बॉर्डर पर उसी सिपाही को भेजा जाता हैं जो बहादुर हो और में कहना चाहता हूँ की में कांग्रेस पार्टी का वो बहादुर सिपाही हूँ जो कवच – भाले के साथ बॉर्डर पर तेनात हूँ , हमे और हमारे साथी विधायको को जो कहना था वह हम उचित स्थान पर कहे चुके हैं बाकी समय सभी सवालों का जवाब देगा
राजस्थान विधानसभा की आगें की कारवाही अब 21 अगस्त तक स्थगित |
Why is your conscience alive – in the 21st century man is giving his mouth in excreta
राजस्थान . जयपुर | भारत देश आज परमाणु सम्पन्न है और विश्व पटल पर अपनी एक साख रखता है लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी कुछ ऐसे अमानवीय द्रश्य हमारी आखों के सामने आ जाते है की हम अपने आप से ही कई सवाल कर बैठते थे आख़िर ऐसा क्यों – आज़ादी के 70 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हमारे समाज के कर्णधार समाज ” वाल्मीकि ” जिन्हें अलग – अलग राज्यों में अलग -अलग नाम से जानते है जैसे राजस्थान में में वाल्मीकि .भंगी .मेहतर .झडमाली . हलालखोर . चुह्दा ,राउत ,हेमा . डोम .डोमर .हाड़ी ,लालबेग आदी तमाम नाम लेकिन इनका काम सिर्फ – सफाई करना है चाहे रोड पर हो या गटर – सीवरेज |
आज़ादी के बाद इस वंचित समाज को क्या मिला –
भारत देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया देश की सत्ता अब देश के नेताओं के पास आ गई देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव पंडित जवाहर लाल नेहरु को मिला ,उनका पहला देश को संबोधित करने वाला भाषाण एक विजनरी था जिसकी चर्चा आज भी होती है | देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी और 26 जनवरी 1950 को डॉ बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्ष्यता में ” भारत के संविधान का निर्माण हुआ और लागू हुआ जिसके अंतर्गत देश के सभी व्यक्तियों को सामाजिक ,आर्थिक और राजनेतिक न्याय ,विचार अभिव्यति , धर्म , प्रतिष्टा ,अवसर की समानता आदी अधिकार मिले लेकिन यह वाल्मीकि समाज के लियें उधार सा प्रतीत हो रहा है आज भी |
sabir kureshi pic – shashtri nagar . jaipur .
लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भारी – सामाजिक व्यवस्था
भारत देश में एक अभिशाप व्यवस्था है जिसे वर्ण व्यवस्था कहते है इस व्यवस्था ने वंचित वर्ग की जातियों को अद्रश्य गुलामी की बेड़ियों में इस कदर जकड़ रखा हैं की संवेधानिक रूप से SC जातिया जिन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखा गया है इनका जीवन आज भी चौनोतीपूर्ण है जैसे – वाल्मीकि , रेगर , बलाई ,चमार ,मेघवाल ,खटिक, बैरवा ,आदी इन जातियों का जीवन आज भी संवेधानिक अधिकार होने के बावजूद भी प्रतिदिन अपने स्वाभिमान के लियें संघर्ष करती नज़र आती है आज भी इन्हें अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता , मूंछ नहीं रखने दिया जाता , आज भी इन जातियों को छुआ -छुत का शिकार होना पड़ता है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रो में यह प्रत्यश होता है तो शहरी क्षेत्रो शाररिक कम और मानसिक छुआ छुत अधिक होने लगी है जबकि सरकार ने इन वंचित समाज की सुरक्षा के लियें ” SC/ST ACT – 1989 बना रखा है फिर भी असामाजिक लोगों द्वारा इन गरीब वंचित लोगो का शोषण करते रहते है जैसे – राजस्थान में डांगावास कांड , नागौर – पेचकस कांड ,अलवर कांड ,सीकर आदी तमाम जघन्य अपराध राजस्थान के इतिहास में दर्ज है – वैसे राजस्थान दलितों पर हत्याचार के मामले में प्रथम स्थान पर है जो की राज्य के लियें – शर्मनाक है |
सीवरेज वर्कर को लेकर लम्बे समय से काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता हेमलता कांसोटिया ने कहा की –
आज भी वाल्मीकि समाज के लोगों को समाज में सम्मानजनक काम अन्य जातियों द्वारा नहीं करने दिया जाता उनका विभिन्न तरिकों से बहिष्कार किया जाता हैं क्या आप ने अभी तक “वाल्मीकि मिष्ठान भण्डार , भंगी पवित्र भोजनालय , चमार फुटवियर , रेगर महाविधालय देखा है नहीं देखा होगा जबकि – शर्मा पवित्र भोजनालय आप ने अधिकतर हर जगह देखा होगा , शर्मा फुटवियर भी नहीं देखा होगा जबकि यही अंतर है उच्च जाती व् दलित जातियों में |
जब व्यक्ति को उचित काम नहीं मिलेगा तो वह मज़बूरी के कारण मलमूत्र में मुहँ देने को मजबूर है क्योकि उसे अपने बच्चे ,परिवार जो पालना है
उच्च न्यायलय ने सीवरेज वर्कर को लेकर 2005 में में दिशा – निर्देश दियें थे की सीवरेज से संबंधित सभी कार्य मशीनों के माध्यम से होगा लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया |
में { हेमलता कांसोटिया } ने 2007 में दिल्ली उच्च न्यायलय में सीवरेज वर्कर को लेकर जनहित याचिका डाली गई जिसके परिणाम स्वरूप 2008 में दिल्ली न्यायलय व् सर्वोच्च न्यायलय द्वारा ने सीवरेज लाइन में व्यक्ति को उतरने पर पाबंदी लगा दी गई और सभी राज्यों को आदेश प्रेषित कर दियें . लेकिन आज भी सीवरेज वर्कर की स्थिति वही है की उसे आज भी अन्य व्यक्तियों के मलमूत्र में मुहँ देना पड़ रहा है | अब तो राज्यों सरकारों को इस अमानवीय काम पर पूर्ण रूप से रोक लगाना चाहियें और साथ ही सीवरेज वर्कर को सभी जरुरी सुरक्षा उपकरण देकर मशीनों की सहायता से काम किया जायें |
गाँधी जी 150 वीं वर्ष जयंती और वाल्मीकि समाज –
महात्मा गांधी और दलित समाज –
आजादी के समय से पूर्व ही महात्मा गाँधी दलित समाज और विशेष वाल्मीकि समाज के उद्धार के लियें काम कर रहे थे और उस वक्त सम्पूर्ण देश व् कांग्रेस पार्टी में गाँधी का विशेष स्थान था लेकिन जमीनी स्तर पर जबकि लगभग 100 साल से अधिक समय बीत चूका है लेकिन इस दलित समाज का विकास नहीं हो पाया और यह समाज आज भी मलमूत्र में मुहँ देने को मजबूर है
अब देश महात्मा गांधी की वर्ष भर 150 वीं जयंती मना रही है तो क्या महात्मा गाँधी को आदर्श मानने वाले बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी ,मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या इन दलित समाज के लोगों को इस अमानवीय काम से दूर नहीं कर सकते क्या यह महात्मा गांधी व् डॉ अम्बेडकर को सच्चा सम्मान नहीं दे सकते
उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित –
जयपुर, 18 जुलाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 22 जुलाई को उद्योग प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी।
जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नं. 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है, जो 20 जुलाई से 21 जुलाई तक प्रातः 9.30 बजे से सांय 6 बजे तक तथा 22 जुलाई को प्रातः 9 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष के लिए कुलदीप कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 0141-2206699 है।
किशनगढ़। राजस्थान वित्त निगम की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में युवाओं को स्वयं का उद्योग प्रारंभ करने के लिए पौने छह करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे सात युवा लाभांवित हुए है। युवाओं को ये राशि वित्त निगम की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई हैं।
इस योजना के तहत मिला युवाओं को करोड़ों रुपए का ऋण
राजस्थान वित्त निगम की ओर से युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 युवाओं को ऋण दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 5.72 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। इससे युवाओं ने नए उद्योग प्रारंभ किए है। इस योजना में ब्याज दर केवल मात्र 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय है। इसमे आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक योग्यता वाले और 45 वर्ष तक की आयु के युवा ऋण ले सकते है। पंद्रह करोड़ तक के ऋण पर ब्याज दर साढ़े सात प्रतिशत एवं 15 करोड़ से अधिक के स्वीकृत ऋण पर निगम की सामान्य ऋण योजना में लागू ब्याज दर देना होगा। वहीं पुनर्भगतान अवधि अधिकतम 7 वर्ष रहेगी। इसके लिए आवेदनकरी को जमीन की व्यवस्था पहले से करके रखनी होगी।
बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार
प्रचार एवं बजट की कमी क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहन और रोजगार बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक युवाओं को ऋण आंवटित किए जाने की आवश्यकता है। इससे युवाओं में उद्यमिता का विकास होगा और अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इसका क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। इसके लिए बजट बढ़ाया जाना चाहिए। क्षेत्र के मात्र सात युवाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऋण मिलना प्रचार प्रसार की कमी दर्शाता है। इसके लिए प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7 युवाओं को पांच करोड़ 72 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है।
जयपुर, 15 दिसम्बर। राज्य सरकार ने डॉ. राधे श्याम गर्ग को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। 2 मई, 1956 को जन्मे डॉ. गर्ग धौलपुर निवासी हैं। |
ख़ास नजर –
आगामी विधानसभा चुनावो को लेकर वसुंधरा राजे सरकार ने लम्बे समय से रिक्त पड़े आरपीएससी चेयरमैन पद पर डॉ .गर्ग को नियुक्त किया है अब यह देखना होगा की राजस्थान में लम्बे समय से चले आ रहे बेरोजगारों के लिए कितनी नौकरियां निकलती है |
जयपुर, 12 दिसम्बर। आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल में बंद रहे प्रदेश के मीसाबंदी अब लोकतंत्र रक्षक सैनानी के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008‘ में संशोधन का निर्णय लिया गया।
संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन कर इसका नाम ‘राजस्थान लोकतन्त्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008‘ किया जाएगा। अब राजस्थान के मूल निवासी ऎसे बंदी जो आपातकाल के दौरान राज्य से बाहर की जेलों में रहे हैं उन्हें भी इन नियमों के तहत पेंशन एवं भत्ते दिए जाएंगे। अब तक सिर्फ राजस्थान की जेलों में बंद रहे राज्य के मूल निवासी मीसा बंदी ही पेंशन और भत्ते के हकदार थे।
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संशोधन के तहत एक माह जेल में रहने वाले ऎसे मीसा बंदी भी पेंशन एवं भत्तों के हकदार होंगे जो उस समय वयस्क नहीं थे। अब तक जेल में रहे केवल ऎसे मीसाबंदियों को ही पेंशन मिलती थी जो उस समय वयस्क थे।
बीजेपी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सवाईमधोपुर में होगा भव्य उत्सव –
जयपुर, 4 दिसम्बर। वर्तमान राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सवाईमधोपुर जिले में आमजन को सरकारी योजनाओं की सहज तरीके से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये 10 दिसम्बर को भव्य उत्सव का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के होडिर्ंग, बैनर तथा पोस्टर पूरे जिले में लगाये जायेंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। संसदीय सचिव जितेन्द्र गोठवाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम की तैयारियों के लिये समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर के.सी. वर्मा ने सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। उत्सव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी विशेष तौर पर भाग लेंगे। उत्सव में प्रभारी मंत्री राजपाल सिंह
शेखावत सहित सभी जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे।
इस कार्यक्रम में रोजगार, खादी तथा सहकार मेला भी लगाया जायेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा सरकार के चार साल की विकास गाथा को प्रदर्शनी लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिये प्रेरित किया जायेगा। बैठक में बामनवास विधायक कुंजीलाल मीना, गंगापुर सिटी विधायक मानसिंह गुजर, एसपी मामन सिंह, सीईओ आशीष गुप्ता, नगर परिषद सभापति विमला शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
जयपुर, 24 नवंबर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने राजस्थान में निवेश
की विपुल संभावनाएं बताते हुए कहा कि राजस्थान उत्तरी भारत में निवेश राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की सफलता के लिए विकास में ह्यूमन फेस होना आवश्यक है और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में उठाए गए सुधारात्मक प्रयास इस दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं।
उद्योग मंत्री श्री शेखावत शुक्रवार को जयपुर में यस बैंक द्वारा आयोजित यंग एन्टरप्रोन्योर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में मेन्यूफेक्सरिंग के साथ ही सेवा क्षेत्र को और जोड़ दिया जाए तो 35 प्रतिशत तक जीडीपी में भागीदारी तय हो सकती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए निवेशक कच्चा माल, आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन, कानून व्यवस्था को देखते हैं और इसमें राजस्थान अग्रणी प्रदेश होने से निवेशक राजस्थान की और आकर्षित हो रहे हैं। उन्होेंने कहा कि डीएमआईसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फ्रंट कोरिडोर का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में आने से राजस्थान में औद्योगिक विकास की अधिक संभावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में राजस्थान आईटी क्षेत्र में भी बड़ा लोजिस्टिक सेंटर बन कर उभरने की तैयारी मेें है।
श्री शेखावत ने भामाशाह की चर्चा करते हुए कहा कि समाज उन्हीं को याद करता है जो समाज को देने में आगे रहता है। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यस बैंक से एमएसएमई क्षेत्र की ऋण जरुरतों को पूरा करने के लिए आगे आने का सुझाव दिया। उन्होेंने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में सुधारोें को बढ़ाते हुए विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसे कदम उठाने से दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था मेंं तब्दील हो रही है।
समारोह में राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव श्री के.एल. जैन ने कहा कि राजस्थान मेें निवेशक आना चाहते हैं क्योंकि यहां सरकार आगे आकर सहयोगी की भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की कार्य प्रणाली बेहतर होने से यहां औद्योगिक विकास का अच्छा माहौल बना है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कल जिन 177 वस्तुओं की दरें कम की हैं उनसे प्रदेश की जनता को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में सर्वसमाज के साथ जनसंवाद में कहा कि जीएसटी की अधिक दरों के कारण प्रदेश के छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और मार्बल व्यवसायियों को हो रही परेशानी को देखते हुए हमने केन्द्र सरकार से जीएसटी दरों में कमी लाने का आग्रह किया और हमारे प्रयास सफल हुए।
उन्होंने कहा कि इसका लाभ राजस्थान के व्यापारियों एवं उद्यमियों सहित आम जनता को भी मिलेगा। उन्होंने इसके लिए
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री अरूण जेटली का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आमने-सामने बैठकर बात करने से समस्याओं की ज़मीनी हकीकत का पता चलता है और हमने जो विकास कार्य कराए, उनका फीडबैक भी मिलता है। स्थानीय समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने अलवर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्टेच्यू बनाने के लिए 70 लाख रुपए की मंज़ूरी दे दी है।
प्रतिनिधि मंडल में आई अनूप कंवर ने वार्ड 29 में पानी की समस्या की बात रखी तो मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को अमृत योजना में दो ट्यूबवेल लगाकर इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। इसी तरह जनसंवाद में आए लोगों ने अम्बेडकर नगर में बालिका छात्रावास के लिए किए गए भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। विभिन्न समाजों ने हाल ही में यूआईटी द्वारा किए गए भूमि आवंटन के लिए उनको धन्यवाद दिया।
श्रीमती राजे ने स्थानीय लोगों की मांग पर शहीद हेमू कॉलानी की जीवनी को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर हाल में अलवर शहर साफ सुथरा नज़र आना चाहिए। उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था के बारे में मिली शिकायतों और सुझावों के बाद नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिए कि 15 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की कार्रवाई करें। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में सीवर डिस्पोज़ल की समस्या को दूर करने के लिए दस दिन में नया प्लान तैयार करने के लिए भी यूआईटी, पीडब्ल्यूडी और हाउसिंग बोर्ड को संयुक्त ज़िम्मेदारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलवर शहर तक चम्बल का पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है। फिर भी हम
सबकी ज़िम्मेदारी है कि रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रयास कर पानी बचाएं। साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (शहरी) में पूरी भागीदारी निभाएं और शहर की बावडिय़ों को साफ कर पुनर्जीवित करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पूरे अलवर में पानी की गंभीर समस्या है ऐसे में शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर लोगों को पानी बचाने का संदेश दें। एसटीपी प्लांट लगाकर गंदे पानी को साफ कर उसे बगीचों और लॉन में इस्तेमाल करें।
मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों से राजस्थान में शादी कर आई विवाहित लड़कियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। उन्होंने संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह एवं प्रभारी सचिव अखिल अरोड़ा को इस संबंध में मुख्य सचिव के साथ बैठक कर इसका नियमानुसार हल निकालने के निर्देश दिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के सामने हरियाणा एवं अन्य राज्यों से राजस्थान खासकर अलवर
ब्याह कर लाई गई विवाहित लड़कियों के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाए जाने की समस्या आई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीमती राजे गुरुवार को अलवर ज़िले के बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम में बोल रही थीं।
आमजन की अपेक्षाएं जानने के लिए शुरू किया जनसंवाद
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन मुख्यमंत्री को सीधे संवाद के माध्यम से अपनी समस्या बता सके, इसके लिए जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग की समस्याओं को जानने और उनका निराकरण करने का मौका मिलता है। सीधे संवाद में हमें विकास की ज़मीनी हकीकत का भी पता चलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के पास पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कर रही हैं।
पीडब्ल्यूडी के एसई से तत्काल रिपोर्ट मांगी
जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को सर्वसमाज के लोगों ने विजय नगर गांव में सड़क नहीं होने की वजह से हो र
ही परेशानी से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया और सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसई को कार्यक्रम खत्म होते ही मौके पर जाकर पता लगाने और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
दो दिन में कनेक्शन करने के निर्देश
खुंदरोट की ढाणी में जलापूर्ति के लिए पीएचईडी द्वारा 6 माह पहले खोदे गये ट्यूबवेल में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को तीन दिन में कनेक्शन देकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली मीटरों की रीडिंग कई महीनों तक नहीं की शिकायत पर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए। साथ ही वीसीआर के प्रकरणों का उचित तरीके से हल करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि बिजली छीजत रोकने में पूरा सहयोग करें ताकि बिजली की सुचारू आपूर्ति की जा सके। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को हर महीने के दूसरे एवं चौथे शनिवार को तय कार्यक्रम के अनुसार विद्युत चौपाल आयोजित कर उपभोक्ताओं को राहत देने के निर्देश दिए।
जयपुर, 15 दिसम्बर। राज्य सरकार ने डॉ. राधे श्याम गर्ग को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। 2 मई, 1956 को जन्मे डॉ. गर्ग धौलपुर निवासी हैं। |
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