जब से संसद में तीनों कृषि कानून को पास किया गया है तब से इन बिलों का विरोध किया जा रहा है। पिछले एक महीने से तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर देशभर के किसानों का जमावड़ा जमा हुआ है। इस आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों की बीच कई बार वार्ता हुई है लेकिन इसके अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।
खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार ने किसान संगठनों को 30 दिसंबर को दोपहर दो बजे दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बातचीत करने के लिए बुलाया है। सरकार द्वारा किसान 40 किसान संगठनों के नेताओं को पत्र लिखकर कहा है कि है, ”अनुरोध है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ समाधान हेतु इस बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।”
किसान संगठनों का कहना था कि उनकी चार मांगे है जिनमें इसमें सबसे पहला मुद्दा कृषि कानूनों को रद्द करने का रखा गया तो दूसरा एमएसपी को कानून बनाना है। पिछले एक महीने से किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की रूपरेखा तैयार कर रखी है जिसके कारण हर दिन यह आंदोलन व्यापक होता जा रहा है।
सरकार बार—बार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है कि इस बिल से किसानों का भला होगा लेकिन फिर भी किसान विपक्ष के बहकावे में आकर आंदोलन कर रहे हैं। जबकि किसानों की मांग है कि सरकार इन बिलों को खत्म करके एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाये। किसानों के इस आंदोलन को देश भर के राजनीतिक दलों के साथ कई संगठनों का सहयोग मिल रहा है जिसके चलते किसानों का हौसला मजबूत है। किसानों को बार्डर पर सभी प्रकार की परेशानियों के साथ उन्हें कुछ उम्मीद भी उन लोगों से बनी है जो इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए उनका हौसला बड़ा रहे है।
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