story by – pawan dev
politico 24 x 7 news team { rajasthan }
भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संविधान विरोधी निर्णय – क्षेत्रवाद के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में 75 % आरक्षण पर मुहर लगी हैं जो मानसून सत्र में कानून का रूप ले सकता हैं
प्रत्येक सरकार का उदेश्य होता हैं की राज्य के युवाओं को रोजगार मिले और उसके लियें सरकारे अपने स्तर पर जन कल्याणकारी योजनायें बनाती हैं और कार्य करती हैं लेकिन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई बेस ( विवाद ) को जन्म दे दिया जिसके परिणाम भविष्य में देश को तोड़ने वाले सिद्ध हो सकते हैं केंद्र व् राज्य की सरकारे हर 5 साल में आती जाती रहती हैं |
भारत देश संविधान के अनुसार चलता हैं जिसमे ” संविधान की प्रस्तावना में ही वर्णीत शब्दों मूल्यों का ही हनन आज भाजपा हरियाणा सरकार ने कर दिया हैं |
जानें – भारत के संविधान की आत्मा कह जाने वाली ” प्रस्थावना ”
” हम भारत के लोग ,भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्त्व सम्पन्न – समाजवादी ,धर्म निरपेक्ष , लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लियें तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक ,आर्थिक और राजनीतिक न्याय ,विचार अभिव्यक्ति ,विश्वास ,धर्म और उपासना की स्वत्रंतता , प्रतिष्टा और अवसर की ” समता ” प्राप्त करने के लियें तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लियें दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
इसमें में जो समता और समानता की बात कही गई हैं उसका आज हनन हुआ है जिसके मायने भविष्य में गंभीर है
क्या है क्षेत्रवाद – आज जो भाजपा के मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा के लोगों के लियें प्राइवेट क्षेत्र में जो 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है वह गैर संवेधानिक व् गैरकानूनी है आप सोचे आप भारत में कही भी बीना किसी रोक -टोक के घूम सकते है कही से भी चुनाव लड़ सकते हैं आप किसी राज्य में सरकारी व् प्राइवेट नोकरी में आवेदन कर सकते हैं नोकरी कर सकते हैं क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं और आप को यह हक्क भारत का संविधान देता है लेकिन आज आपके दायरे को हरियाणा भाजपा सरकार ने सिकुड़ दिया है आज हरियाणा ने आप पर स्थानीय बनाम अन्य राज्यों पर पाबंधी लगा दी है कल राजस्थान फिर पंजाब ,बिहार , आन्ध प्रदेश ,दिल्ली आदी तमाम राज्यों की सरकारे ऐसे कानून बनायेगी जिसमे क्षेत्रवाद , राज्य वाद को बढ़ावा देगे क्योकिं पार्टियों को वोट चाहियें |
जबकि भारत राज्यों का संघ हैं संविधान में पहली लाइन ही यह लिखी गई हैं और हम भारत के नागरिक हैं फिर क्षेत्रवाद के माध्यम से भारत को तोड़ने की कोशिश की नीवं भाजपा सरकार हरियाणा द्वारा क्यों की गई हैं यह एक बड़ा सवाल हैं सरकार के पास हर क्षे त्र के विशेषग्य होते हैं फिर ऐसा निर्णय क्यों –
न्यूज़ बुलेटिन –
आज हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार बैठक में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी हैं जिसके चलते हरियाणा के करीब ढ़ाई लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में यह कानून बन जाएगा।
वर्तमान में डेढ़ लाख युवा ऐसे हैं, जो कुशल हैं और उन्होंने रोजगार के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करा रखा है। इसके अलावा 94 हजार युवा ऐसे हैं, जो सक्षम युवा हैं और पहले से हरियाणा सरकार के रोजगार पोर्टल पर दर्ज हैं। यह सभी युवा 75 फीसदी आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने के पहले पात्र साबित हो सकते हैं।
युवाओं को 75 फीसदी रोजगार के 10 खास पहलू
# आरक्षण की सुविधा 50 हजार से कम तनख्वाह वाले पदों पर लागू होगी।
# हरियाणा के मूल निवासी को योजना का लाभ मिलेगा।
# ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां उड़ीसा व झारखंड के श्रमिक काम करते हैं। इस तरह श्रमिक हरियाणा में नहीं उपलब्ध हैं।
# निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी।
# हरियाणा की आइटीआइ से निकले युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।
# हरियाणा में फिलहाल करीब 60 हजार रजिस्टडर्ड प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनका पंजीकरण हो रहा है।
# हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भी कुशल कर्मचारियों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी।
# हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलने में प्राथमिकता से इंडस्ट्री और यहां के युवाओं का खर्चा कम होगा।
,
जाता है प्रशासन सुरक्षा के नाम पर खाना पूर्ति करता है डांगावास कांड /चाकसू -बलत्कार कांड /भीलवाडा में दलित की जमीन हडपना आदी मुद्दों पर नज़र डालो तो साफ़ पता चलता है की आज राजस्थान में दलितों की सामाजिक स्थिति कितनी दयनीय है आखिर क्यों आज 70 सालो बाद भी दलितों को समानता का अधिकार क्यों नहीं है क्यों दलित समाज आज हाशिये पर खड़ा है |
Politico24x7 