द ब्रिज 2018: अरुणा रॉय ने महिलाओं की दुर्दशा को किया उजागर

नई दिल्ली। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने राजस्थान की दलित सरपंच नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में हाल में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित राष्ट्रीय फोरम ”द ब्रिज 2018” में हिस्सा लेते हुए महिलाओं के लिए अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की जिनमें रोजगार गारंटी, मनरेगा का समुचित कार्यान्वयन, महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा पेंशन योजना का पुनरुद्धार, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा दिए जाने के पर्याप्त कानून बनाया जाना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराया जाना शामिल है। समाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय ने इस मौके पर कहा, कि राजस्थान में महिलाओं को न केवल लैंगिक आधार पर बल्कि जाति, समुदाय एवं धर्म जैसे अन्य कारकों के आधार पर लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।

अरूणा रॉय ने कहा, महिलाएं समाज में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार सत्ता में स्थापित लोगों और मुख्य तौर पर पुरुषों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। हालांकि महिलाओं के लिए कानून विद्यमान है, लेकिन उनके पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उपाय और जमीनी हकीकतों के अनुसार कानून के विकास पूरी तरह से अपर्याप्त है। इस मौके पर उपस्थित सभी महिला सरपंचों ने कहा कि उन्होंने 3000 रूपए खर्च करके चुनाव जीते हैं जबकि कई लोग लाखों और करोड़ों रूपए खर्च करके चुनाव जीतते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कम खर्च करने के बावजूद चुनाव जीते क्योंकि वे ईमानदार हैं और लोग उन पर भरोसा करते हैं। अरुणा रॉय ने कहा, राजस्थान में अगर महिला आरक्षण नहीं हो तो वे कभी भी किसी भी तरह से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इन महिलाओं के कारण, सड़कों का निर्माण, नौकरियों का सृजन और कई कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीन पर लागू किया गया।तिलोनिया की ग्राम पंचायत सरपंच कमला ने कहा, ‘‘एक सरपंच किसी भी राजनीतिक दल के नहीं होती है।

 

सरपंच जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं जिसका काम लोगों को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों का समाधान करना है। हमें रोल मॉडल बनना चाहिए और लोगों को ईमानदारी से चुने जाने और भ्रष्टाचार किए बगैर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में हालांकि अधिक पैसा पंचायतों के लिए आवंटित किया गया है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार के कारण अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है। राजनीति में भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए कमला ने कहा, ‘‘सरकार ने हाल में यह नियम बनाया है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 8 वीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा होना चाहिए। सरकार के इस प्रतिबंध के कारण वह चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं, लेकिन बहुत से लोग मुझे फर्जी मार्कशीट के आधार पर चुनाव में खड़े होने को कहते हैं। आज की महिलाएं भ्रष्ट तरीकों को अपनाने के बजाय पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए कोचिंग कक्षाएं ले रही हैं और कड़ी मेहनत कर रही हैं।अरुणा रॉय ने बताया कि राजस्थानी महिलाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहद योगदान दिया है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा कई कल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जैसे यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश, बलात्कार रोधी कानून और सती विरोधी कानून आदि।

 

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष में सहयोग किया है।’’ हम लड़े, हम जीते। हम अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, हम भीख नहीं माँग रही हैं।’’ अरुणा रॉय ने कहा।”ब्रिज 2018″ भारत में लैंगिक सशक्तिकरण के विचारों के आदान-प्रदान एवं संवाद के लिए आयोजित एक दिन का कार्यक्रम था जिसमें राजनीति, थियेटर, कला और मनोरंजन जगत से 40 प्रमुख वक्ताओं ने हिस्सा लिया। इन वक्ताओं ने उन मुद्दों को उठाया जिनसे आज देष की महिलाओं को सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन वक्ताओं ने इस बारे में भी चर्चा की कि किस तरह से महिलाएं एवं लड़कियां दुनिया को बदल रही हैं। इस कार्यक्रम में राजनीतिक दलों, कॉर्पारेट जगत, सिनेमा, खेल और रोज़मर्रा की जिंदगी में महिलाओं की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण के अभियान को हतोत्साहित करने वाले कारणों को दूर करना तथा सवालों को उठाना था ताकि नए संवाद कायम हो और सिद्धांत और कार्यान्वयन के बीच के अंतर को दूर किया जा सके।

राजस्थान – होमगार्डों का मानदेय बढ़ा

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग मिले और राज्य बजट तथा विभिन्न अवसरों पर की गई कल्याणकारी घोषणाओं के लिए सीएम राजे का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

हमने सभी की जरूरतों का ख्याल रखते हुए ऐसे फैसले किए है जिससे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए होमगार्डों ने अपने मानदेय में की गई ऐतहासिक बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया।

राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष झलकन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आए इन होमगाडर््स ने कहा कि विभाग के गठन के बाद से पहली बार किसी सरकार ने होमगार्डों का इतना मानदेय बढ़ाया है। इससे पूरे प्रदेश के 30 हजार से अधिक होमगाड्र्स तथा उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों की तुलना में भी राजस्थान में होमगार्डों का मानदेय अब बेहतर हो गया है। संगठन की विभिन्न जिला शाखाओं से आए पदाधिकारियों ने भी मालाएं पहनाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जनता को दिया यह तोहफा

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने प्रदेशभर के कार्मिकों को जनता की सेवा के लिए ‘थिंक बिग, वर्क बिग एंड हैल्प बिग’ का मूलमंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि सफलता का पहला सूत्र सबका सम्मान है। राज्य सरकार ने भी इसी सोच के साथ कार्य करते हुए हर वर्ग के समग्र विकास का प्रयास किया है। सीएम राजे गुरुवार को सचिवालय परिसर में आयोजित राज्य सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को जनता की सेवा का विशेष अवसर मिला है। इसलिए वे पूरी निष्ठा और सद्भाव के साथ काम करते हुए आमजन की तकलीफों को दूर करने की हर सम्भव कोशिश करें। उन्होंने कहा कि सचिवालय में प्रदेश के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए तो वह यहां से चेहरे पर मुस्कान लेकर जाए।

2.5 लाख करोड़ के कर्ज के बावजूद सातवां वेतनमान लागू किया: मुख्यमंत्री राजे ने इस अवसर पर कहा कि जब हमने पिछली बार सत्ता में आने के बाद प्रदेश सम्भाला तो कई मुसीबतें सामने खड़ी थीं, लेकिन जब हम दुबारा सत्ता मे आए तो स्थिति और ज्यादा विकट मिली। इसके बावजूद हमने सभी समस्याओं का समाधान निकाला और किसान, युवा, महिला, बुजुर्गों सहित हर वर्ग को राहत दी।उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण में भी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। देश के कई राज्यों में अभी तक 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है, लेकिन ढाई लाख करोड़ से भी अधिक के कर्जे के बावजूद राज्य में 7वां वेतनमान लागू किया गया।

इसके साथ ही डीपीसी के लिए अनुभव में शिथिलता, दो वर्ष की चाइल्ड केयर लीव, स्वास्थ्य बीमा की राशि में बढ़ोतरी, सचिवालय में क्रेच तथा तीसरी संतान सम्बंधी नियमों में शिथिलता सहित कई निर्णय कर्मचारियों के हित में लिए। एक लाख 30 हजार पदों पर भर्ती : सीएम राजेे ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तब एक लाख 80 हजार पदों पर स्थायी नियुक्तियां दी हैं। साथ ही एक लाख 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कार्मिकों की अन्य सभी वाजिब मांगों को भी पूरा करने का प्रयास कर रही है।