निजीकरण के पक्ष में आयें – रेल मंत्री पियूष गोयल , कहा सरकार की बनाई सड़कों पर प्राइवेट गाड़िया चल सकती हैं तो रेलवे की पटरियों पर क्यों नहीं , जानें क्या हैं आगामी सरकार की निति

जब सरकार की बनाई सड़कों पर प्राइवेट गाड़िया चल सकती हैं तो रेलवे की पटरियों पर क्यों नहीं – रेलमंत्री पीयूष गोयल , जानें क्या हैं सरकार की आगामी निति –

  जब सरकार की बनाई सड़कों पर प्राइवेट गाड़िया चल सकती हैं तो रेलवे की पटरियों पर क्यों नहीं – रेलमंत्री पीयूष गोयल   

नई दिल्ली |  रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज सदन में स्पष्ट किया कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा , उन्होने साथ ही कहा कि यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलें, रेलवे के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले , ऐसे कामों के लिए निजी क्षेत्र का निवेश देशहित में होगा। रेलवे की पटरियों पर प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियों को भी दौड़ाने की योजना का बचाव करते हुए पीयूष गोयल ने तर्क दिया कि सड़कें भी तो सरकार बनाती है तो क्या उस पर सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलती हैं ?

 सदन की कार्यवाही  वर्ष 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा, ”दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कई सांसद निजीकरण और कॉर्पोरेटाइजेशन का आरोप लगाते हैं ”  भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि रेलवे भारत की संपत्ति है उसका कभी निजीकरण नहीं होगा। 

 

 

गौरतलब है कि सोमवार सदन की चर्चा के दौरान कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल, आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर सहित कुछ अन्य सदस्यों ने रेलवे का निजीकरण करने का प्रयास किए जाने संबंधी टिप्पणी की थीं। रेल मंत्री ने कहा कि सड़कें भी सरकार ने बनाई है तो क्या कोई कहता है कि इस पर केवल सरकारी गाड़ियां चलेंगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर सभी तरह के वाहन चलते हैं तभी विकास होता हैं और तभी सभी को सुविधाएं मिलेंगी। गोयल ने कहा कि तो क्या रेलवे में ऐसा नहीं होना चाहिए ? क्या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मालवाहक ट्रेनें चलें और इसके लिए अगर निजी क्षेत्र निवेश करता है तो क्या इस पर विचार नहीं होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि पिछले सात वर्षों में रेलवे में लिफ्ट, एस्केलेटर और सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अभूतपूर्व काम किए गए। उन्होंने कहा, ”यदि हमें अत्याधुनिक विश्वस्तरीय रेलवे बनाना है तो बहुत धन की आवश्यकता होगी।”

पीयूष गोयल ने कहा कि अमृतसर के लिए 230 करोड़ रुपये के निवेश के साथ योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे 50 स्टेशनों का मॉडल डिजाइन तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के लिए व्यापक निवेश किया जा रहा है।

 

 

रेल मंत्री ने कहा, ”अगर निजी निवेश भी आए तो देश हित में, यात्रियों के हित में है। निजी क्षेत्र जो सेवाएं देगा, वे भारतीय नागरिकों को मिलेंगी। रोजगार मिलेंगे। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उन्होंने कहा, ”सरकार और निजी क्षेत्र जब मिलकर काम करेंगे, तभी देश का उज्ज्वल भविष्य बनाने में सफल होंगे।” गोयल ने कहा कि पिछले साल सितंबर से इस साल फरवरी तक छह महीने में देश में रेलवे ने हर महीने जितनी माल ढुलाई की है, वह भारतीय रेल के इतिहास में सर्वाधिक है।

 

खाप पंचायतों के फैसले से हिल गयी जुमले वाली सरकार

पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय बित चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की गूंज अब धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय हलकों में सुनाई देने लगी है। दो महीनों के दौरान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ कई रंग ले चुका है और इसी वजह से जुमले वाली सरकार की नींद उड़ गयी है। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा ने आंदोलनकारियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी लेकिन इसके बाद जिस तहर टिकैत ने किसानों के लिए मरने की बात कही उसको लेकर किसानों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है।

दिल्ली हिंसा को लेकर टिकैत ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर केन्द्र सरकार को ललकारा था कि अगर वह इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक चले जाए लेकिन यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने टिकैत का समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतों ने आर-पर की जंग लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ दिल्ली में बैठी बहरी व जुमले वाली सरकार को चेता दिया है कि जल्द से जल्द किसानों की बात नहीं मानी गयी तो आंदोलन तेज होगा पीएम को पद छोड़ना होगा।

बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जींद में हजारों किसानों के साथ महापंचायत करके सरकार पर और दबाव बनाने की बात कही है। टिकैत ने मोदी सरकार को चेताया कि अगर कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो उसके लिए सत्‍ता में बने रहना चुनौती होगी। इसके साथ दिल्ली की सीमाओं पर जो तारबंदी करने के साथ किलेबंदी की है उसको लेकर कहां की जो राजा डरता है वह ऐसा करता है।

किसान आंदोलन पर विदेशी लोगों द्वारा जो टिप्पणियां की है उसके बाद बॉलीवूड व खेल जगत के लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है। अजय देवगन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर व विराट कोहली सहित कई बड़े लोगों ने ट्वीट किया है कि किसी भी भारतीय मुद्दे पर विचान करने के लिए भारत सक्षम है।

दिन-रात कांटों व पत्थरों में खेती करने वाले किसानों को कांटों से डराने चला फेकू मोदी

पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसान सगंठन 3 नये कृषि बिलों को समाप्त करने की मांग को लेकर दिल्ली की सिमाओं पर आंदोलन कर रहे है। 2 महीने के अन्तराल में किसानों और सरकार के बीच कई दौरे की वार्ता हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और इस दौरान किसानों ने सरकार को जगाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किये लेकिन मोदी सरकार किसानों की बात को अनसुना कर रही है।

26 जनवरी के दिन ट्रेक्टर परेड़ के दौरान लाल किले पर जो हिंसा हुई उसको लेकर किसानों पर कई तरह के आरोप लगाये जा रहे है और किसान संगठन इस हिंसा पर खेद प्रकट करने के साथ हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की और एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के साथ 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में दिल्ली के बॉर्डरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गाजीपुर बॉर्डर पर तार, नुकीली कील और बैरिकेडिंग तक लगा दी गई है, सुरक्षा के मध्यनजर ट्रेनों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है।

किसानों ने पहले ही चेतावनी दी है कि वह तीनों बिलों खत्म करने के बाद ही अपना आंदोलन खत्म करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जो कंटीले तारों व कीलों आदि वाली जबर्दस्त बैरिकेडिंग की गई है जिसकों लेकर किसानों ने कहा कि वह दिन-रात खेतों में कांटों व पत्थरों के बीच रहकर खेती करता है तो उसे इन तारों के जाल से नहीं डराये तो सरकार के लिए अच्छा होगा।

सरकार के सख्त रूख को देखते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है और इसके बाद भी सरकार हमारे मांगें नहीं मानती है तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देशव्यापा ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। टिकैत ने कहा कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं की बात भी कही है। सरकार उन किसानों को डरा रही है जो गर्मी,सर्दी और बारिश के मौसम में तपकर बढ़ा हुआ है और उसे कभी पानी की धार से तो कभी पुलिस बल से तो कभी कांटों का डर दिखा रही है जो किसी हास्यपद से कम नहीं है।

जुमले वाली सरकार के बजट से आम व खास हुआ निराश, जानें पूरी खबर

भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया लेकिन इस बजट को लेकर लोगों ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे मेड इन इंडिया टैबलेट से पढ़ा जो अच्छी बात है लेकिन उनके इस टैबलेट से आम व खास के लिए कुछ नया नहीं निकला।

सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ठेका कर्मचारी को पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को शामिल किया गया। डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने बजट में 3ए760 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। इस बजट के बाद आम जनता की जेब ढीली होने वाली है क्योंकि इस बजट के बाद घरेलू सामानों की किमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, शराब, लेदर, सोना, चांदी और गाड़ियां जैसी चीजों की कीमत में बदलाव देखने को मिलेगा।

18 प्रोडक्ट्स महंगे
मोबाइल पार्ट्स, बैटरी और चार्जर ,फ्रिज,एसी पर 5 प्रतिशत तक इंपोर्ट ड्यूटी बढाई गयी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके कारण सभी चीजों के दाम बढ़ना तय है।

8 सामान सस्ते हुए
आम आदमी से परे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की ज्वैलरी पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 प्रतिशत कम की गई है। इसके कम होने से आमजन को कोई बड़ा फायदा नहीं होता दिख रहा है। इस बजट के बाद लोगों ने कहा कि कोरोना के कारण जब लोगों की नौकरी चली गयी है और लोगों को नौकरी का इंतजार है। लेकिन इस बजट में नौकरियों को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है।

इस बजट में किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया जबकि पिछले 2 महीने से किसान संगठन कृषि बिलों को खत्म करने व एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे है। अगर इस बजट में किसानों को राहत के लिए कुछ बड़े फैसले लिये जाते तो किसानों को विश्वास होता की मोदी सरकार उनके हितों के बारे में सोचती है लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला।

 

जुमले वाली सरकार का फेकू बजट 2021: जानिए पूरा बजट

कोरोना काल में मोदी सरकार का बजट लोगों को कितना पसंद आयेगा इसके बार में तो अभी लोगों की प्रतिक्रिया आना बाकी है लेकिन कोरोना काल के नाम पर जुमले वाली सरकार का यह फेकू बजट किसानों, सेना और आम जनता के लिए क्या लेकर आया है इसके बार में नीचे विस्तार से जान सकते हैं। पिछले साल कोरोना काल की आड में फेकू सरकार ने 3 नये कृषि कानून बिल पास कराके उन्हें लागू कर दिया लेकिन पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और फेकू सरकार किसानों की मांग नहीं मान रही है और उनको सड़कों पर रात गुजराने पर मजबूर कर रही है।

75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनधारकों को इनकम टैक्‍स नहीं भरना होगा
ट्राइब्यूनल्स के कामकाज़ को सुधारा जाएगा
जनगणना डिजिटल होगी
लेह में सेंट्रल युनिवर्सिटी बनाई जाएगी
100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे
बैंकों में 20,000 करोड़ की पूंजी डाली जाएगी

कश्मीर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा
3 नए रुट्स पर रेलवे नए फ्रंट कॉरोडोर बनेंगे
सरकारी बस सेवा पर 18000 करोड़ का खर्च होगा
मार्च 2022 तक 8500 किमी हाईवे बनाए जाएंगे
3 नए रुट्स पर रेलवे नए फ्रंट कॉरोडोर बनेंगे
अर्बन जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा
कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित

स्वास्थ्य योजना पर 64180 करोड़ रुपये खर्च होंगे
17 नए अस्तपताल शुरु किए जाएंगे
सभी राज्यों का स्वास्थय डाटा बेस बनाया जाएगा
सभी राज्यों का इंटीग्रेटिड डाटा बेस तैयार होगा
किसानों की आय दोगुनी होगी
भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी
आत्मनिर्भर भारत के लिए नई योजना लॉन्च करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का मेल – सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट

प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का दिल्ली पुलिस को मेल – सुरक्षा एजेंसिया अलर्ट

दिल्ली | देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या की धमकी का एक मेल दिल्ली पुलिस को मिला है सुरक्षा की द्रष्टिकोण से सुरक्षा एजेंसिया   अर्लट पर है ,दिल्ली पुलिस की अब की जाँच में सामने आया है की मेल असम राज्य के किसी क्षेत्र से आया है , अब पुलिस ip एड्रेस के आधार पर जल्द ही अपराधियों की धर – पकड़ कर सकती है ,इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी की ह

त्या के मेल सामने आये है  |

अर्बन नक्सलवाद –

हाली ने भीमा -कोरेगांव हिंसा की जांच के दौरान भी पीएम मोदी की हत्या की साजिश का दावा किया गया था जिसके चलते बुद्दिजीवी वर्ग के 5 लोगों  को नज़र बंद किया गया था ,जिसके बाद देश में एक अलग ही डिबेट स्टार्ट हुई थी – अर्बन नक्सलवाद तथा देश के  कई हिस्सों में पुलिस का विरोध – प्रदर्शन हुआ था , अब असम राज्य से प्रधानमंत्री की हत्या के मेल ने सुरक्षा एजेंसियों अर्लट कर दिया है |

 

 

 

 

भीम संसद ने राजस्थान पत्रिका को लिया आड़ेहाथ –

राजस्थान पत्रिका का विरोध  शुरू  – समय आने पर जल सकती है प्रतियाँ –  सत्यनारायण सोनी 

जयपुर | गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पत्रिका समाचार -पत्र में “आर्थिक आधार पर हो आरक्षण “ विषय पर तीन राज्यों में सर्व  के निष्कर्ष   का पूरा विवरण { 2 अक्टूबर 18 के अंक में }  प्रकाशित किया गया था , जिसमे 78 %सा

मान्य वर्ग ,39 % SC /ST वर्ग चाहता है आर्थिक आधार पर हो आरक्षण  – शीर्षक था |

भीम संसद ने किया ख़ारिज – 

राजस्थान पत्रिका द्वारा  2 अक्टूबर 18  को प्रकाशित सर्व को भीम संसद संगठन ने पूरी तरह से नकार दिया है संगठन के संयोजक D C भाटी व् सत्यनारायण सोनी ने पत्रिका के मुख्य संपादक गुलाब चंद कोठारी पर  गंभीर आरोप लगाये है भीम संसद ने कहा है की पत्रिका समाचार -पत्र दलित , वंचित वर्ग , बहुजन समाज के विरोध लिखता है जिसके कारण आज राजस्थान और देश के सभी बहुजन समाज इस सर्व के नतीजों से नाराज है यह समाचार -पत्र समाज को विभाजित करने का काम कर

 

रहा है यह आर्थिक आधार पर आरक्षण पर सम्पादकीय लेख तो लिखते है लेकिन कभी भी  समाज से “जाति ” व्यवस्था ख़त्म करने के बारे में अपने विचार सम्पादकीय लेख में नहीं लिखते है |

भीम संसद ने –  राजस्थान पत्रिका को लिखा पत्र – 

भीम संसद ने आज सर्व सहमती से समाचार -पत्र राजस्थान पत्रिका को एक पत्र लिखा है जिसमे साफ़ लिखा है की समाचार पत्र में प्रकाशित सर्व में किस अनुसन्धान विधि का इस्तेमाल किया है , किन लोगों पर किया है , उनकी उम्र क्या है आदी आकड़े हमारे संगठन { भीम संसद } को उपलब्ध कराये , नहीं तो राजस्थान और देश के सभी हिस्सों में बहुजन समाज राजस्थान पत्रिका का बहिष्कार करगे व् साथी ही खरीदना भी बंद कर देगे |

बढ़ने लगा है बहुजन समाज का विरोध – 

सर्व के आकड़ो से बहुजन समाज में ख़ासी नाराजगी देखने को मील रही है लोग जहाँ एक और सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे है तो कही  से राजस्थान पत्रिका के मुख्य संपादक कोठारी जी को पत्र लिख अपना विरोध दर्ज करा रहे है , अब यह मुद्दा बढता नज़र आ रहा है अब इसके परिणाम क्या होगे यह बड़ा सवाल है |

 

 

राजस्थान में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी बसपा , अब होगी बसपा सुप्रीमो की चुनावी रैलिया –

बसपा कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं होगा – मायावती 

politico24x7.com न्यूज़ टीम ने अपनी 26/9/18 की न्यूज़ में साफ़ कर दिया था की बसपा का कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा आज बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कान्फेंस कर यह साफ़ कर दिया की कांग्रेस ,बसपा का कोई गठबंधन नहीं होगा , और polotico24x7.com की न्यूज़ पर आज सत्यता सटीकता की मुहर लगा दी |https://politico24x7.com/go-to-here-mathematics-of-coalition-in-rajasthan-assembly/ 

जयपुर | आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कान्फेंस कर राजस्थान विधानसभा गठबंधन पर विराम लगा दिया , उन्होंने साफ़ कह दिया की राजस्थान और मध्यप्रदेश में बसपा आगामी विधानसभा चुनावों में अकेले ही मैदान में होगी , इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा की राहुल गांधी व् सोनिया जी तो गठबंधन चाहते है लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता गठबंधन नहीं चाहते ,दिग्विजय तो वैसे भी बीजेपी के एजेंट हैं |

मुझे लगता है कि सोनिया और राहुल गांधी कांग्रेस-बसपा गठबंधन को लेकर ईमानदार हैं। लेकिन, कांग्रेस के कुछ नेता उनके प्रयासों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि वे (कांग्रेस) घमंडी हो रहे हैं और उन्हें गलत धारणा है कि वे अकेले ही भाजपा को पराजित कर सकते हैं, लेकिन जमीन की वास्तविकता यह है कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को उनकी गलतियों और भ्रष्टाचार के लिए माफ नहीं किया है। वे खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं गौरतलब है की , दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि बसपा मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस से इसलिए गठबंधन नहीं करना चाहती क्योंकि मायावती सीबीआई से डरती है। जिसका जवाब आज मायावती ने  प्रेस कान्फेंस के दौरान दिया।

अपने दम पर चुनाव लड़ेगी – बसपा 

बसपा सुप्रीमो मायवती ने कहा की राजस्थान व् मध्यप्रदेश में बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी , किसी भी कीमत  हमारा कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा , उन्होंने कहा की कांग्रेस भाजपा से ज्यादा गैर-बीजेपी दलों को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है

हम { बसपा } हमेशा से बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं, यही वजह है कि हमने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि कांग्रेस का इरादा बीजेपी को हराने का नहीं है, बल्कि वह उनके साथ दोस्ती रखने वाली पार्टियों को ही हानि पहुंचाना चाहती है।

ख़ास नज़र – 

आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा कहते हुए , सभी गठबंधन के समीकरणों पर विराम लगा दिया है अब सूत्रों के अनुसार बसपा सुप्रीमो इस महीने में राजस्थान में ताडम- तोड़ रैलिया सभी संभागो  में करेगी , जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की जीत के सपनों पर ग्रहण लगता नज़र आ रहा है  और बसपा का वोट बैंक बढता दीखता है |

 

यहाँ जाने – राजस्थान विधानसभा में गठबंधन का गणित –

कांग्रेस – बसपा का गठबंधन है मुश्किल 

जयपुर | राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल जहाँ अपनी अपनी जमीन तैयार करने में लगे है तो दूसरी और सभी दल गठबंधन कर भाजपा को सत्ता में आने से रोकने की पुर जोर कोशिश परदे के पीछे से करने में लगे है आज हम आप को बताएगें की सभी दलों का समीकरण आज दिनांक तक क्या कहता है |

घनश्याम तिवाड़ी { भारत वाहनी } पार्टी राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा के घोर विरोधी हनुमान बेनीवाल के साथ लगभग गठबंधन हो चूका है सीटो के बटवारें पर मंथन के बाद अधिकारिक रूप से घोषणा हो सकती है |

कांग्रेस –  बसपा –

राज्य में बसपा तीसरी बड़ी पार्टी के रुप में अपनी उपस्थिती रखती है कांग्रेस व् बसपा आपस में गटबंधन करना चाहती है लेकिन सीटो का समीकरण अभी तक बैठता नज़र नहीं आ रहा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के आलाकमान दिल्ली में उच्च स्तरीय मीटिंग कर चुके है |

बसपा राजस्थान में हुई है मजबूत –

बसपा पार्टी का वोट बैंक दलित व् मुस्लिम समुदाय है वर्तमान समय में बसपा पार्टी राजस्थान में जमीनी स्तर पर मजबूत हुई है जिसका मुख्य कारण पूर्व प्रभारी धर्मेन्द्र अशोक रहे है गौरतलब है की अशोक पिछले 1 साल से राज्य में लगभग सभी दलित /मुस्लिम क्षेत्रो में सभा कर चुके है साथ भी 2 अप्रैल को हुए “भारत बंद ” में दलित समुदाय ने जो एकता दिखाई थी वह बड़ी – बड़ी पार्टियों को सोचने – समझने के लिए मजबूर करती है वही दूसरी और SC /ST ACT के हल्ले ने दलितों को एकजुट कर दिया है , उपरोक्त समीकरणों को देखते हुए बसपा की उमीद से ज्यादा सीटों पर आना स्वाभाविक है इस लिहाजा से बसपा अपने लिए अधिक सीटों को मांगती है तो कांग्रेस अपनी जीत को पक्का मान रही है अब वास्तविक समीकरण और सीटों का निर्णय बसपा की और से तो बसपा सुप्रीमो ही करेगी , बाकी  सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बसपा का गठबंधन मुश्किल है

एक गठबंधन यह भी हो सकता है –

सूत्रों के अनुसार बसपा ,भारत वाहनी { घनश्याम तिवाड़ी } हनुमान बेनीवाल , AAP पार्टी व् राजपा { नवीन पिलानिया } भी एक मंच पर आ सकते है इसके लिए 5 ऑक्टोबर के बाद एक साझा मीटिंग होने की संभावना है |

यहाँ जाने -जमीनी सर्वे क्या कहते है ,किसकी होगी आगामी सरकार –

https://politico24x7.com/raajasthaan-mein-kis-paartee-ka-in-rajasthan-kis-party-k/

राजस्थान में किस पार्टी की होगी सरकार – जाने ख़ास जमीनी सच्चाई

यह दल तय करेगे – आगामी राजस्थान सरकार 

जयपुर | राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 इस बार बड़े -बड़े समीकरणों को बिगाड़ने वाला है जहाँ भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है वही दूसरी और भाजपा और कांग्रेस को जमीनी हकीकत बेचेंन कर रही है

उन्हें साफ़ तौर पर मालूम है की आगामी विधानसभा चुनाव जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं , कांग्रेस जहाँ थोड़ी सकारत्म इसलिए है की राजस्थान में जो 5 साल में सता परिवर्तन का ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार सत्ता पर काबिज़ होने का नंबर उसका है लेकिन तीसरे मोर्चे का गणित इन दोनों पार्टियों का समीकरण बदलने की पूरी तैयारी कर रखी है
सर्व के अनुसार कौन कितनी सीटो पर है मजबूत –
भाजपा 70-80
कांग्रेस 90-100
निर्दलीय { बागी } – 10/15
हनुमान बेनीवाल – 2/3 सीटो पर है मजबूत
बसपा – 45
जमीदारा पार्टी – 2/3
दीनदयाल वाहनी – 2

अनुमानित सीटें का जोड़ -80+100+10+2+4+2+2 =200

नोट – आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावओं में राज्य से लगभग परिणाम इसी दिशा में रहने की संभावना है इसके साथ ही भाजपा को छोड़ बाकी संगठन कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता में आ सकते है ,जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज़ हो सकती है |
नोट – इस सर्व में अनुसन्धान की सभी विधियों का इस्तेमाल किया गया है फिर भी राजस्थान विधानसभा चुनावों में टिकटों का वितरण व् जातिगत समीकरणों के आधार पर अंतिम परिणाम ही सत्य /सटीक माना जायेगा |

गौरतलब है पार्टी उम्मीदवार व् जातीय समीकरण चुनावों में मुख्य भूमिका निभाते है और किसी भी परिणाम को बदलने की क्षमता रखते है |

STORY BY –

POLITICO24x7.com/ NEWS TEAM