खाप पंचायतों के फैसले से हिल गयी जुमले वाली सरकार

पिछले 2 महीने से ज्यादा का समय बित चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की गूंज अब धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय हलकों में सुनाई देने लगी है। दो महीनों के दौरान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ कई रंग ले चुका है और इसी वजह से जुमले वाली सरकार की नींद उड़ गयी है। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा ने आंदोलनकारियों के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी लेकिन इसके बाद जिस तहर टिकैत ने किसानों के लिए मरने की बात कही उसको लेकर किसानों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है।

दिल्ली हिंसा को लेकर टिकैत ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगकर केन्द्र सरकार को ललकारा था कि अगर वह इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक चले जाए लेकिन यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों ने टिकैत का समर्थन करने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ खाप पंचायतों ने आर-पर की जंग लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ दिल्ली में बैठी बहरी व जुमले वाली सरकार को चेता दिया है कि जल्द से जल्द किसानों की बात नहीं मानी गयी तो आंदोलन तेज होगा पीएम को पद छोड़ना होगा।

बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जींद में हजारों किसानों के साथ महापंचायत करके सरकार पर और दबाव बनाने की बात कही है। टिकैत ने मोदी सरकार को चेताया कि अगर कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो उसके लिए सत्‍ता में बने रहना चुनौती होगी। इसके साथ दिल्ली की सीमाओं पर जो तारबंदी करने के साथ किलेबंदी की है उसको लेकर कहां की जो राजा डरता है वह ऐसा करता है।

किसान आंदोलन पर विदेशी लोगों द्वारा जो टिप्पणियां की है उसके बाद बॉलीवूड व खेल जगत के लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है। अजय देवगन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर व विराट कोहली सहित कई बड़े लोगों ने ट्वीट किया है कि किसी भी भारतीय मुद्दे पर विचान करने के लिए भारत सक्षम है।

आज नहीं बनी बात तो 6 जनवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, जानें आगे का प्लान

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 40वां दिन है और अब किसानों ने देश भर में आंदोलन को व्यापक रूप देने की तैयारी भी कर रखी है। 40 दिन के आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों के बीच कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है आज किसानों की सरकार के साथ 8वें राउंड की बातचीत होने जा रही है जिसमें दोनों के मध्य समझौता होने के कुछ आसार नजर आ रहे है। अगर किसी कारण के चलते वार्ता सफल नहीं होती है तो सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है लेकिन सरकार को उम्मीद है कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है।

 

 

 

हालाकि इसके पहले यानी 30 दिसंबर की वार्ता दोनों पक्षों के मध्य 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी

1. पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं होंगे और 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की कैद की सजा नहीं होगी।
2. किसानों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी बंद नहीं होगी।

किसान संगठनों ने इस वार्ता से पहले अपनी राय साफ कर दी है कि सरकार ने मांगें नहीं मानी तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। इसके बाद हर दिन अलग—अलग प्रकार से आंदोलन को तेज करने का प्रयास किया जाएगा जिसको लेकर रणनीति बन चुकी है।

इन मुद्दों पर नहीं बनी सहमति

1. तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर नहीं मिला आश्वासन।

2. MSP पर अलग कानून बने, ताकि किसानों सही और उचित दाम मिलता रहें।

 

अब तक मिली जानकारी के अनुसार आज की बैठक में किसानों के बड़े मुद्दों का हल भी निकल सकता है और इसके चलते आंदोलन खत्म हो सकता है। किसानों के तेज होते आंदोलन को देखते हुए सरकार समर्थन मूल्य और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के मुद्दों पर लिखित में आश्वासन देगी। इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गयी है। ​अगर सहमति नहीं बनती है तो किसान 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करेंगे और 13 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाने का ऐलान किया है।

 

 

किसान आंदोलन : ना दबेगा ना झुकेगा अपने हक के लिए जंग भी लड़ेगा –

नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों व्यापक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन है और अब तक किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। इसके साथ देश के सभी किसान अब आंदोलन तेज करने में जुट गये है।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार सिर्फ विरोध खत्म करवाने में लगी है। लेकिनआंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा तब तकक तीनों कानूनों वापस नहीं ले लिए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अलग से बिल लाने की बात भी कही। इसके साथ आने वाले दिनों देशभर में रेल पटरियों को जाम करने की तैयारी चल रही है।

 

 

आने वाले दिनों में किसान देशभर में हाईवे जाम करने की तैयारी करने में जुटे हैं। हालाकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार किसानों से आंदोलन खत्म करने और साथ मिलकर हल निकालने की अपील भी कर रहे है। सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव करने समेत 22 पेज का एक प्रारूप बुधवार को किसानों को भेजा था, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकल पाया।

कोरोना काल में यह आंदोलन सरकार और किसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है क्योंकि लोगों की भीड़ होने के कारण कोरोना का प्रसार आसानी से और तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन आजादी के बाद से किसानों का हाल सुधरने की जगह बिगड़ता ही जा रहा है और इस बार किसानों ने फैसला किया है कि वे इस बार अपने हक के लिए आर—पर की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है।

 

किसानों को हर बार केन्द्र और राज्य सरकारे उनके हितों की बात करती है लेकिन जब भी उनके हक की बात आती है तो इस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी कृषि को माना जाता है लेकिन इससे जुड़े किसानों की भलाई की बात आती है तो सभी पार्टियां उनको नजरअंदाज करती हुई नजर आती है। कृषि सुधारों के लिए कई कमेटिया बनाई गयी लेकिन वह सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गयी।

 

किसानों के भारत बंद को मिला विपक्षी दलों का साथ

कृषि कानूनों के खिलाफ लगभग देश के सभी राज्यों किसान आंदोलन कर रहे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का फैसला किया है। किसानों के भारत बंद को समर्थन करने के लिए विपक्षी दल भी एक होकर किसानों के साथ खड़े हो रहे है। अब तक 11 से ज्यादा विपक्षी दल और दस ट्रेड यूनियन भारत बंद का सफल बनाने के लिए इसका समर्थन कर चुकी हैं।

विपक्षी दलों ने कहा, संसद में बिना वोटिंग व चर्चा के जल्दबाजी में पास कराए गए कृषि कानून भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इसके कारण देश के किसानों व कृषि पूरी तरह से नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।


किसानों के साथ पांचवें दौर की वार्ता भी असफल रहने के बाद कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को राज्यमंत्री कैलाश चौधरी व पुरुषोत्तम रुपाला के साथ बैठक करके 9 दिसंबर को होने वाली बैठक की रणनीति बनाई है। इस आंदोलन के बारे में बीजेपी ने कहा कि देश के असली किसान कानूनों से चिंतित नहीं है और अपने खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीतिक फायदे के लिए
किसानों को गलत जानकारी देकर आंदोलन करने के लिए उकसाया है।

किसानों को लेकर हमेश राजनीति होती रही है लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने इनका भला नहीं किया अगर आजादी के 70 साल बाद भी किसान को कोई पहचान नहीं मिली तो इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनो ही जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने भी किसानों से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में नहीं आवे कुछ लोग अपने फायदे के लिए किसानों का सहारा लेकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए है।

इस कारण अन्नदाता को नहीं मिला उचित सम्मान

नये कृषि कानुन के लागु होने के बाद से किसानों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा था और जब सरकार ने इन की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अन्नदाता सड़कों पर उतर ​गया और दिल्ली में बैठी मोदी सरकार को कानुन में सुधार करने के साथ उनकी मांगों पर विचार करने के लिए मजबुर कर दिया।

किसानों का शोषण कोई नयी बात नहीं है कई सालों से किसानों के हितों को अनदेखा किया जा रहा है और इसके कारण भारत में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आज तक किसानों की हितों की बात करें तो सारी पार्टियां उनको सपने तो दिखाती है लेकिन आत तक उनका भला किसी ने नहीं किया जिसके कारण आज किसान खेती करना छोड़ अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो गया है।

किसानों की दशा सुधारने के लिए कई समितिया बनाई गयी लेकिन वह केवल कागजों में ही सिमट कर रही गयी

 

नया कृषि कानुन आने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया की इस बिल से कोई नुकसान नही होगा लेकिन किसानों को लगा की इससे उनको उचित दाम पर फसल बेचने पर परेशानी हो सकती है तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया।

आज दिल्ली में किसानों के साथ सरकार वार्ता करेगी लेकिन इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि आखिरकार यह नौबत क्यों आई की किसान को दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ा। यह बेजीपी या कांग्रेस का नहीं सभी दलों के लिए एक संकेत है कि 70 साल में कई राजनितीक पार्टियों ने किसानों के नाम जमकर राजनीति की और कई राज्यों में सीएम तो कोई पीएम भी बना लेकिन किसी ने किसनों का भला नहीं किया आज जब किसान सड़कों पर उतरा तो सारी पार्टिया अपने आपको किसानों की हितेषी बता कर अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुट गयी है। सहारे दिल्ली तक

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