राजस्थान में 50 हजार से अधिक पदों की व् 3 दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं इस महामारी के बीच अटक गई हैं – ईरा बोस

प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहें बेरोजगार युवा की समस्या समझे – मुख्यमंत्री गहलोत

कोरोना वैश्विक महामरी ने जहाँ सभी वर्गों को बुरी तरह से प्रभावित किया है वही लम्बे समय से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा बेरोजगारों को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा की आगे क्या होगा या कहें उनके अरमानों पर पानी सा फिर गया है |

अभ्यर्थी पहले से ही लेट लतीफी का शिकार होते रहें है अब वह भर्तियों के समय पर पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोरोना लॉक डाउन ने बेरोजगारी के साथ नौकरी का लंबा इंतजार करा दिया है।

राज्य में लगभग 50 हजार से अधिक पदों की 3 दर्जन से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं इस महामारी के बीच अटक गयी। किसी भर्ती की घोषणा हो जाने के बाद विज्ञापन जारी नही हुआ तो कही विज्ञापन जारी हुई भर्ती का परीक्षा आयोजन नही

मुख्यमंत्री – राजस्थान
अशोक गहलोत { फ़ाइल् फोटो }

हुआ, जिनकी परीक्षाएं हो गयी वहां परिणाम जारी नही हुआ, जहां परिणाम जारी हो गया वहा नियुक्ति अटक गई। वहीं कई भर्तियां वर्षो से लंबित है उन पर भी एक बार संकट के बादल मंडराने लग गए। प्रदेश के युवा बेरोजगार इन तमाम भर्तियों को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

 

भर्तियां जिनके परिणाम या नियुक्ति लंबित है –

1.एलडीसी भर्ती 2018 11322 पदों पर विभाग और जिला आवंटन के साथ नियुक्ति बाकी
2. वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 9000 पद
3. वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग 690 पद
4. स्कूल व्याख्याता 2018 5000 पद
5. PRO भर्ती 2018 23 पद साक्षात्कार व नियुक्ति बाकी
6. सहायक सांख्यकी अधिकारी भर्ती 2018 225 पद
7. NTT भर्ती 2018 1310 पद
8. प्रयोगशाला सहायक भर्ती (चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग) 2018 1534 पद
9. सहायक कृषि अधिकारी 2018 134 पद
10. RPSC AEN 2018 916 पद
11.कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 402 पद

भर्तियां जो कोर्ट में लंबित है-

1. RAS भर्ती 2018 1017 पद
2. कृषि पर्यवेक्षक 2018 1832 पद
3. महिला सुपरवाइजर 2018 180 पद
4. महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी 2018 309 पद
5. प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018(शिक्षा विभाग) 1200 पद
6. अग्निशमन वाहन चालक 2015
   7.विद्यालय सहायक भर्ती 2015 33456 पद

भर्तियां जिनकी परीक्षाएं होना बाकी है-

1. पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 5000 पद
2. पटवारी भर्ती 2020 4620 पद
   3.JEN भर्ती 2020 1098 पद
   इनके अलावा RPSC की कई भर्तियां है जिनका परीक्षा आयोजन लंबित है।

भर्तियां जो कई वर्षों से लंबित है –

1. वरिष्ठ अध्यापक 2013 रिशफल पर नियुक्ति बाकी
2. एलडीसी भर्ती 2013 पिकअप सूची पर विभाग आवंटन ओर नियुक्ति बाकी
3. पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 10029 पद
4. विद्यायल सहायक भर्ती 2015
5. परिचालक भर्ती 2011
6. पंचायतीराज RSR भर्ती 2013
7. आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013

वर्तमान समय में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की सरकार से मांग है की वह

कोरोना काल मे उनका किराया माफ किया जाए ओर कोचिंग फीस वापस दी जाए या उसी फीस में वापस अध्ययन कराया जाए। इस संदर्भ में युवा हल्ला बोल संगठन ने ट्विटर पर मांग उठाकर किराया माफी की बात सरकार तक पहुचाई। ईरा बोस ने बताया कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने युवा हल्ला बोल के ट्विटर मांग पर किराया माफी पर सहमति जताकर किराया माफ़ भी कर दिया। तथा राजस्थान सरकार से भी किराया माफी ओर कोचिंग फीस के संदर्भ में उम्मीद है।

ईरा बोस

 

युवा हल्ला बोल संगठन का राजस्थान सरकार निवेदन किया है  कि एलडीसी, वरिष्ठ अध्यापक जैसी तमाम भर्तिया जिनमे नियुक्ति लंबित है जल्द से जल्द नियुक्ति देकर युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करे। जो भर्तियां कोर्ट में लंबित है उनका जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए। नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाए, लंबित परीक्षाओ के लिए कोरोना लॉकडाउन के अनुसार रणनीति बनाई जाए ताकि समय पर परीक्षा कराई जा सके।

ईरा बोस : प्रदेशाध्यक्ष युवा हल्ला बोल राजस्थान ने कहा –

RSSB एलडीसी भर्ती 2018 जिसका विज्ञापन 16 अप्रैल 2018 को जारी हुआ जिसे 25 माह पूरे हो चुके। लेकिन अब तक नियुक्ति नही मिल पाई। प्रदेश के समस्त नव चयनित 11322 कनिष्ठ सहायक आर्थिक एवं मानसिक तनाव में है। सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द हमारे विभाग, जिला आवंटन करके नियुक्ति प्रदान करे जिस से इस बेरोजगारी के चंगुल से निकल सके।

प्रकाश सैनी- चयनित कनिष्ठ सहायक, नावा नागौर

इन भर्तियों में एलडीसी भर्ती 2018 एक बहुचर्चित भर्ती रही है। गौरतलब है कि 16 अप्रैल 2018 को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। 12, 19 अगस्त, 9, 16 सितंबर 2018 को भर्ती के एग्जाम हुए। लिखित परीक्षा, 3 गुना परिणाम, दक्षता परीक्षा, 1.5 गुना चयनितों के दस्तावेज सत्यापन के बाद 14 फरवरी 2020 को अंतिम परिणाम जारी हुआ। करीब 3 महीने के इंतजार के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 4 मई 2020 को विभाग व जिला आवंटन हुआ लेकिन आंवटन में हुई गड़बड़ियों के चलते सूची रदद् कर दी गई। अब चयनितों को पुनः विभाग व आवंटन सूची का इंतजार है। वहीं भर्ती में कम किये गए 587 पदों का मामला भी गरमाया हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए दर्जनों विधायको एवं कुछ मंत्रियों ने भी सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया। इतना ही नही इस भर्ती में 2013 के बेकलॉग पद भी जुड़ना बाकी है जिसका कार्य प्रगतिशील है। युवा हल्ला बोल राजस्थान, प्रदेशाध्यक्ष ईरा बोस ने बताया कि इस भर्ती के चयनित काफी अवसाद वे मानसिक तनाव में है। सरकार को जल्द से जल्द विभाग, जिला आवंटन सूची जारी करके नियुक्ति देनी चाइये ओर कम किये गए 587 पदों व बेकलॉग के पक्ष में निर्णय लेना चाइये। अब तक विगत एक महीने में एलडीसी चयनित काफी बार ट्विटर वॉर अभियान चलाकर नियुक्ति की मांग कर चुके है। पिछले सप्ताह से एलडीसी नियुक्ति ट्विटर हैशटेग काफी कई बार ट्रेंड कर चुका है।

भर्तियां जिनके आवेदन मांगे जाने बाकी है –

1. स्टेनोग्राफर भर्ती 2018 1111 पद
2. फार्मासिस्ट भर्ती 2018 1736 पद
3. पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती 2018 500 पद
4. वन रेंजर भर्ती 2018 169 पद

इनके साथ बजट में घोषित तमाम भर्तियों के विज्ञापन लंबित। REET शिक्षक भर्ती एवम व्याख्याता भर्ती जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री महोदय कर चुके उनका आयोजन तय समय पर किया जाए। तथा REET भर्ती का पाठ्यक्रम जल्द से जल्द जारी किया जाए।

न्याय योजना से होगा – 5 करोड़ ग़रीब लोगों को फायदा – राहुल गाँधी

राजस्थान में गरजे राहुल गाँधी मोदी पर साधा निशाना – जल ,जंगल ,जमीन की बात की

जयपुर, 23 अप्रेल। कांग्रेस पार्टी कमजोर लोगों की पार्टी है, हम 15 उद्योगपतियों की पार्टी नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आपके साथ अन्याय किया है। मैं विश्वास दिलाता हूॅं कि हम न्याय दिलायेंगे। उक्त विचार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गॉंधी ने आज बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम में आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये।

जमीन अधिग्रहण पैसा कानून, वनाधिकार आदि की याद दिलाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गॉंधी ने कहा कि हम जल, जंगल और जमीन के लिये काम करेंगे। उन्होंने कहा कि न्याय योजना से देश के 5 करोड़ परिवारों के खाते में बिना कुछ किये हम 5 साल में तीन लाख 60 हजार रूपये हस्तान्तरित करेंगे। उन्होंने कहा कि  नरेन्द्र मोदी ने अपने शासन में आपसे जो छीना है वो हम न्याय योजना से फिर लौटायेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा हमसे इस योजना के बारे में पूछती है कि पैसा कहॉं से आयेगा, तो मेरा कहना है कि हम यह पैसा चोरों से एकत्रित कर गरीबों में बांट देंगे।  राहुल गॉंधी ने कहा कि कर्ज जमा नहीं होने पर कोई भी किसान जेल नहीं जायेगा, यह ऐतिहासिक निर्णय हमने किया है। उन्होंने कहा कि पहले अनिल अम्बानी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या जैसे लोग जेल जायेंगे। उन्होंने कहा कि 2019 से आम बजट के साथ किसानों के लिये अलग बजट पेश किया जायेगा जिसमें एमएसपी फूड प्रोसेसिंग यूनिट फसल

की कीमत, कर्जमाफी आदि का स्पष्ट विवरण होगा। विशाल जनसभा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों, काश्तकारों व गरीबों की हितैषी है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वादे नहीं करते अपितु जो वादे करते हैं उन्हें निभाते भी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार झूठ की बुनियाद पर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही किसानों के कर्जे माफ करते हुए उन्हें ऐतिहासिक राहत दी है मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार के तीन माह के कार्यकाल में पूरे किये गये वायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों की ऋण माफी को इस अंचल के लिये हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 लाख रूपया देने का वादा किया था, परन्तु अभी तक किसी के खाते में एक रूपया भीनहीं आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गॉंधी ने न्याय योजना के तहत् 72 हजार रूपये प्रतिवर्ष देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को देने का वायादा किया है जो देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरा किया जायेगा।