राजनैतिक दलों का खर्च अब होगा सीमित – बुलाई गई अहम् बैठक

  चुनाव सुधारों पर राजनैतिक दलों की अहम् बैठक – ख़ास नज़र 

भारत के निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और राज्य के राजनैतिक दलों के साथ 27 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। इस बात पर गौर करते हुए कि भारत की निर्वाचन प्रणाली में राजनैतिक दल महत्वपूर्ण साझेदार हैं, निर्वाचन आयोग समय-समय पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करता रहता है ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार प्राप्त हो सकें। निर्वाचन आयोग हमेशा से वर्तमान निर्वाचन प्रणाली और अपनी कार्य पद्धति में सुधार करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाने के कार्य में लगा हुआ है।

बैठक में सभी 7 पंजीकृत राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और 51 राज्य राजनैतिक दलों को आमंत्रित किया गया है।

बैठक की कार्य सूची में शामिल है –

मतदाता सूची की विश्वसनीयता। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों की विशुद्धता, पारदर्शिता और सम्मिलितता में सुधार करने के उपायों के बारे में सभी राजनैतिक दलों के विचार आमंत्रित किए हैं।

राजनैतिक दलों में लिंग प्रतिनिधित्‍व और तुलनात्‍मक अंतर्राष्‍ट्रीय अनुभव के सम्‍बन्‍ध में, निर्वाचन आयोग ऐसे विचार आमंत्रित करेगा जिससे राजनैतिक दल अपने संगठनात्‍मक ढांचे के भीतर महिलाओं का प्रतिनिधित्‍व बढ़ाने के उपाय कर सकें और साथ ही चुनाव लड़ने के लिए उम्‍मीदवार का चयन किया जा सके।

चुनाव खर्च पर नियंत्रण करने, विधान परिषद के चुनावों के खर्च की सीमा तय करने और राजनैतिक दलों का खर्च सीमित करने के विषय पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक लेखा रिपोर्ट, चुनाव खर्च रिपोर्ट समय पर देने के उपाय लागू करने के बारे में विचार-विमर्श भी कार्य सूची का हिस्सा है।

जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुच्छेद 126(1)(बी) के दायरे में चुनाव प्रचार बंद होने की अवधि – प्रिंट मीडिया को शामिल करने सहित और मतदान समाप्त होने से पहले अंतिम 48 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर पार्टी/उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने अथवा पूर्वाग्रह के लिए ऑनलाईऩ प्रचार के मुद्दे पर भी बैठक में विचार किया जाएगा।

चुनाव कराने के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों (क) प्रवासियों और अनुपस्थित मतदाताओं के लिए मतदान के वैकल्पिक तरीके (ख) ईटीबीपीएस योजना के संचालन के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और फीडबैक (ग) दिव्यांग मतदाताओं की मतदान में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और फीडबैक पर भी बैठक में विचार किया जाएगा।

मतदान में भागीदारी सहित पहुंच बढ़ाने और व्यापक आधार को प्रोत्साहित करने के आयोग के प्रयासों के संबंध में राजनैतिक दलों के विचार और फीडबैक आमंत्रित किए गए हैं।

 

राजस्थान -उपचुनाव दिग्गजों ने छोड़ा चुनाव क्षेत्र –

अजमेर। अजमेर संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव के प्रचार का शोर शनिवार शाम 6 बजे थम गया। अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के रोड शो के बाद शाम 6 बजे से पहले शहर में आए बाहरी नेता भी यहां से रवाना हो गए। अब प्रत्याशी और कार्यकर्ता घर-घर जाकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर पाएंगे। प्रत्याशियों का जोर अब मतदाताओं की देहरी धोक कर वोट मांगने पर रह गया है।दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों और नेताओं ने वार्ड स्तर पर मतदाताओं को निकाल कर पाेलिंग बूथ पर पहुंचाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अब तक चुनावी रैलियों व सभाओं के बाद अब जनसंपर्क के लिए कार्यकर्ता अब घर-घर पहुंचेंगे और इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहने वाले कार्यकर्ता और बूथ पर बैठने वाले एजेंट को अंतिम रूप देने का भी काम शुरू कर दिया है।

 

अजमेर लोकसभा उप चुनाव का प्रचार समाप्त होने के साथ ही प्रचार के लिए आए भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के छोटे नेता अभी भी डेरा डाले हुए हैं। प्रशासन को अब इन नेताओं और कार्यकर्ताओं जिला बदर करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पिछले दस दिनों से दोनों दलों ने प्रदेश स्तरीय नेता और कार्यकर्ताओं बड़ी फौज प्रचार के लिए संसदीय क्षेत्र में झोंक रखी थी। इनकी संख्या ढाई हजार से अधिक होगी। मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 27 फरवरी को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिले के बाहर से आए नेता और कार्यकर्ता जिले में प्रवास नहीं कर सकते हैं। इसके तहत शाम को प्रचार का समय समाप्त होने के बाद नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर रवाना होना शुरु कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता देर सात तक शहर अथवा जिला छोड़ देंगे। शहर छोड़ने वाले बड़े कांग्रेसी नेताओं में सचिन पायलट, विवेक बंसल, प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रमोद जैन भार्य सहित अन्य नेता शामिल हैं। यह लंबे समय स अजमेर में प्रवास कर पार्टी की रणनीति को अंजाम दे रहे थे। इसी प्रकार भाजपा में मंत्री यूनिस खान, अरुण चतुर्वेदी, केन्द्रीय मंत्री सीआर चौधरी सहित अन्य विधायकों ने शहर छोड़ना प्रारंभ कर दिया। सूत्रों का कहना है कि बड़े नेताओं ने तो शहर छोड़ रहे हैं, लेकिन कई छोटे नेता और कार्यकर्ता अभी जिले में डटे हुए हैं। जिनको जिला बदर करने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि प्रशासन दोनों ही पार्टियों के इन नेताओं को पहचानता नहीं है। इधर यह नेता स्थानीय कार्यकर्ताओं के घर में मेहमान बनकर रह रहे हैं। वहीं, से चुनाव का संचालन कर रहे हैं। ऐसे में शिकायत होने पर प्रशासन को इन नेताओं की पहचान हो सकती है।