राजस्थान : अब आपकी गाड़ियों के चालान कटेगा – पोस मशीनों से

राजस्थान में अब पोस मशीनों से बनाये जाएंगे ई-चालान

– प्रदेश में अभी तक 9 आरटीओ के उड़नदस्तों को उपलब्ध पोस मशीनें

– अब ना उड़नदस्तों को ना ही वाहन चालकों को नकद राशि रखने की पड़ेगी जरूरत

जयपुर, 18 जून। कोरोना काल में ऑक्सीजन परिवहन की सुनियोजित व्यवस्था के बाद परिवहन विभाग अब विभागीय कार्यप्रणाली में ई-नवाचारों को गति देने में जुट गया हैं। परिवहन मंत्री  प्रताप सिंह खाचरियावास के निर्देशन में परिवहन आयुक्त  महेंद्र सोनी ने शुक्रवार को बीकानेर, सीकर और भरतपुर के परिवहन उड़नदस्तों के लिए पोस मशीनों से ई-चालान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया।  सोनी ने प्रशिक्षण के साथ ही तीनों जिलों के उड़नदस्तों को 79 पोस मशीन वितरित कर ई-चालान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

पोस मशीनों से इस तरह का फायदा –

परिवहन मंत्री  प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि पोस मशीनों के जरिए जहां चालान प्रक्रिया पेपरलैस होगी, वहीं पर विभाग के कामकाज में पारदर्शिता भी आएगी। ऑनलाइन होने से चालान मैन्युअली भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें प्रत्येक चालान की नियमित जानकारी रियल टाइम में विभाग को प्राप्त होगी। इससे ना ही उड़नदस्तों को और ना ही वाहन चालकों को नकद राशि साथ रखनी पडे़गी। इस मशीन से बनाए गए चालान के क्रमांक नंबर देखकर वाहन मालिक अपने घर बैठे भी चालान राशि जमा करा सकता है। इस स्थान पर नेटवर्क नहीं मिलने पर भी चालान बन सकते हैं। मशीन के डैशबोर्ड पर सारे दिन की जानकारी मिलती हैं। मशीन में फोटो और वीडियो लेने की सुविधा भी हैं। गूगल मैप के जरिए चालान काटे गए स्थान की लोकेशन भी दिखाई देती है।

पूरे प्रदेश में इसी माह पोस मशीनें से ई-चालान

परिवहन आयुक्त श्री सोनी ने बताया कि पूरे प्रदेश में सभी परिवहन उड़नदस्तों के पास इसी माह में पोस मशीनें उपलब्ध हो जाएगी। जनवरी 2021 में जयपुर, अजमेर, अलवर, फरवरी में जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जून में बीकानेर, भरतपुर और सीकर आरटीओ क्षेत्र के सभी उड़नदस्तों को मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। अगले सप्ताह पाली, चित्तौड़गढ़ और दौसा आरटीओ के उड़नदस्तों को मशीनें मिल जाएगी।

अभी डेबिट, क्रेडिट कार्ड से भुगतान, आगे यूपीआई भी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के तकनीकी निदेशक, परिवहन विभाग श्री श्रीपाल यादव ने बताया कि पोस मषीन से बनाए गए चालान पर वाहन चालक को डेबिट, क्रेडिट कार्ड के साथ   नकद राशि से भी जुर्माना जमा कराने की सुविधा मिलेगी। आगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से भी कनेक्ट किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर परिवहन आयुक्त श्री आकाश तोमर, स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक श्री आर.पी. शर्मा ने भी उड़नदस्तों को संबोधित कर पोस मशीनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया।

दिसंबर में हुआ था एमओयू

उल्लेखनीय है कि परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में परिवहन विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच दिसंबर 2020 में हुए एमओयू हुआ था। उसी के तहत पोस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

FUN 2 APP – बदलेगा अब स्पोर्ट्स गेमिंग का अंदाज़ –

मोबाइल गेमिंग एप स्पोर्ट्स में एंटरटेन्मेंट का तड़का –  fun2app: खेलिए, थिरकिए और शेयर कीजिए    

 नई दिल्ली |   स्मार्टफोन्स की उन्नत होती तकनीक ने इसके महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है। शानदार फोटो फीचर्स, बेहतरीन संगीत और रूटीन लाइफ में विभिन्न एप्स के इस्तेमाल ने हम सबकी जिंदगी मानो पूरी तरह से बदल दी है। मनोरंजन इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही है और इस क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव मोबाइल गेमिंग के ट्रेंड पर पड़ा है।

तेजी से बढ़ता भारतीय बाजार आने वाला समय गेमिंग की दुनिया के पिछले समीकरणों को बदल कर देगा और एक अनुमान है कि साल 2023 तक भारत में मोबाइल गेमिंग का बाजार 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा जो कि मौजूदा दौर में 1.2 बिलियन का ही है।

दस वर्ष पहले तक गेमिंग एप्स की दुनिया से लोग अनजान थे और आज इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी बढ़ रही है कि रोजाना के हिसाब से बाजार में नए प्लेयर्स आ रहे हैं। लेकिन क्या मोबाइल एंटरटेन्मेंट की तरह मोबाइल गेमिंग में भी कुछ नए प्रयोग देखने को मिलेंगे? क्या मोबाइल गेमिंग केवल स्पोर्ट्स फीचर्स तक ही सीमित रहेगी या इसकी रोचकता को बढ़ाने के लिए नए ट्रेंड सेट करने होंगे?

kewal kapoor

   

नब्ज पकड़नी होगी –

मोबाइल गेमिंग के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे पसंद करने वालों में भारत के एक तिहाई वे लोग हैं, जो जेनरेशन-जेड कहलाते हैं। यानी 6 से 24 वर्ष की उम्र के यूजर्स। इस लिहाज से मोबाइल गेमिंग में फन का डोज बनाए रखने की सख्त जरूरत होगी। इस बारे में FUN2APP, शॉर्ट-वीडियो स्पोर्ट्स मेकर एप के कन्सल्टेंट-ग्लोबल एडवाइजर और क्रिएटिव नीतिकार केवल कपूर कहते हैं- ‘‘तेजी से बदल रही मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री में वही सफल है, जो बाज़ार की नब्ज पकड़ना जानता है। इसलिए हम यह लेकर आए हैं, जो अपनी तरह का एकमात्र ऐसा अनूठा गेमिंग प्लेटफार्म है। यहां गेमिंग और एंटरटेनमेंट दोनों का लुत्फ़ एक साथ उठाया जा सकता है। यूजर्स द्वारा हमारी इस एप के अब तक चार लाख से अधिक डॉउनलोड हो चुके हैं। जेनरेशन-जेड, यही तो चाहती है।’’

यूजर्स को भाएगी यह जुगलबंदी –

आंकड़े बताते हैं कि बीते एक वर्ष में एप डॉउनलोडिंग करीब 20 फीसदी बढ़ी है, जबकि 4जी के लगातार विस्तार और 5जी की आहट ने इस बाजार को तेजी दी है। इसलिए यूजर्स में रोमांच बनाए रखने के लिए मोबाइल गेमिंग एप मेकर्स की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इसे लेकर केवल कपूर कहते हैं- “दरअसल, FUN2APP को यह नया कलेवर देना आसान नहीं था, क्योंकि इससे पहले यह एप भी बाज़ार में मौजूद अन्य शॉर्ट-वीडियो एप्स (एंटरटेनमेंट एप्स) की ही तरह थी। पर हम कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए काफी रिसर्च के बाद हमने पाया कि बाज़ार में स्पोर्ट्स फैन्स के लिए कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए हमने इस एप को 90% स्पोर्ट्स और 10% एंटरटेनमेंट आधारित बनाने के निश्चय किया। आगामी एक वर्ष में अपनी एप के माध्यम से हमने 50 मिलियन यूएस डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। जाहिर है हमारा उद्देश्य स्पोर्ट्स में रुचि रखने वालों को ऐसा मंच देना है, जहां वे अपना पूरा टैलेंट दुनिया के सामने दिखा सकें।’’

क्या है विशेषताएं –

• FUN2APP के पास खुद की करीब 80 से अधिक म्यूजिक ट्यून्स हैं, जो पूरी तरह ओरिजनल हैं।

• यूजर्स चाहें तो अपनी खुद की धुन भी बना सकते हैं।

• इसके लिए एप डॉउनलोड करके खुद को रिजस्टर करें।

• अपने वीडियो तथा स्पोर्ट्स की शॉर्ट-वीडियो क्लिप के साथ शेयर करें।

चिता की लपटों पर जलता देश , मूकदर्शक प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे – पवन देव

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आज देश नेतृत्वहीन अनाथ सा बन चुका हैं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख 48 हजार 39 से अधिक हो चुकी हैं यह तो वह आंकड़े हैं जो तथ्यात्मक व प्रमाणित हैं जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता जबकि अन्य रिपोर्ट्स की बात करें तो प्रतिदिन मौतों का आंकड़ा चिंताजनक हैं जिसका ताजा उदाहरण – रामराज्य उत्तर प्रदेश के गंगा नदीं में 2000 से अधिक लाशें लावारिश तैरती मिल रही हैं |

चिता की लपटों पर जलता देश – तानाशाह मूक दर्शक , तमाशबीन प्रधानमंत्री  मोदी 

प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टी इतनी गंभीर हैं जो कि हसीं का पात्र बन चुकी हैं इस वैश्विक महामारी कोविड -19 में जहाँ केंद्र की मोदी सरकार सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट ( नई संसद भवन ) जिसकी लागत 20 हजार करोड़ रुपये हैं

PAWAN DEV – JAIPUR

इस वैश्विक महामारी में भी मोदी सरकार ने इसे अतिमहत्वपूर्ण कार्यो में शामिल कर दिया हैं जबकि अभी देश की जनता ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रही हैं और सनकी प्रधानमंत्री अपने लियें आलीशान निवास भवन बनवा रहा हैं और जनता वैक्सीन के लियें भटक रही हैं |

वेक्सिनेशन के नाम पर जनता को गुमराह कर रही हैं मोदी सरकार – कथनी और करनी में अंतर – यह बड़ी शर्मनाक हैं मोदी सरकार अपने कार्यकाल के 7 वें वर्ष भी सिर्फ जुमले फैला रही हैं जबकी सत्यता और कोरोना के प्रति गंभीरता  इसी बात से लगाया जा रहा हैं कि वेक्सिनेशन के लियें 35000 करोड़ का बजट रखा गया था जिसमे में सिर्फ अभी 4 करोड़ 7 लाख 44 हजार रुपये ही खर्च कर पाई हैं जबकी देश की जनता अतिआवश्यक मेडिकल सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रही हैं

संवैधानिक अधिकार संगठन के मीडिया प्रवक्ता पवन देव ने मीडिया को संबोधित करते हुयें  उपरोक्त बातों के साथ  कहा हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहें हैं उन्होंने देश को बांटने वाली राजनीति के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया हैं उनके सभी ” अच्छे दिन ” के खोखले जुमलों  से जनता अब त्रस्त हो  चुकी हैं और अब युवा वर्ग इस सनकी तानाशाही को राजसिंहासन से हटा देगा  |

कोविड-19 : अनाथ हुए बच्चों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी – देखें ख़ास

कोविड-19 व अन्य बीमारियों से चिकित्सा संस्थानों में  ,अनाथ हुए बच्चों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी –

जयपुर, 16 मई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कोरोना व अन्य बीमारी से परिवार के मुखिया व उसकी पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पर अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के बारे में जिला कलक्टर, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, सीएमएचओ व अन्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने चिकित्सा संस्थानों में भर्ती होने वाले परिवार (18 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित) के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ होने वाले बच्चों के लिए प्रत्येक जिला स्तर व चिकित्सा संस्थानों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एक चिकित्सक, मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक द्वारा एक चिकित्सक, जिला एवं उपजिला अस्पताल पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक चिकित्सक और प्रत्येक चिकित्सा संस्थान (सीएचसी या पीएचसी) पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक चिकित्सक को मनोनीत करने के निर्देश दिए हैं।

 अरोड़ा ने बताया कि चिकित्सा संस्थानों में ये मनोनीत चिकित्सक अनाथ हुए बच्चों की सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण, किशोर गृह या बालिका गृह या शिशु गृह या सहायक निदेशक-जिला बाल अधिकारिकता संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिकता विभाग को उपलब्ध करवाएंगे। 

 अरोड़ा ने कहा कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों पर भर्ती होने वाले परिवार में उनकी मृत्यु हो जाने पर बच्चे को स्थानान्तरित किए जाने वाले व्यक्ति के बारे में सूचना (नाम, बच्चों से सम्बन्ध, पता, दूरभाष न.) बच्चों के भर्ती टिकट में अवश्य सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में अनाथ होने वाले बच्चों का नाम व विवरण प्रत्येक चिकित्सा संस्थान के नोटिस बोर्ड पर अंकित किया जाए व प्रतिदिन अपडेट किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि प्रत्येक चिकित्सा संस्थान के प्रमुख प्रवेश द्वारों व मुख्य स्थानों पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण, किशोर गृह या बालिका गृह, शिशु गृह का नाम व दूरभाष नंबर एवं सहायक निदेशक- जिला बाल अधिकारिकता संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिकता विभाग का नाम व दूरभाष नंबर अवश्य अंकित किया जाए।

राहुल गांधी के ट्विटर के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री ने लगाया – लॉक डाउन , 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन

 

राजस्थान में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन

 

जयपुर | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देर रात मंत्रीमंडल की बैठक कर राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉक डाउन लगा दिया हैं  राजस्थान में कोरोना के सक्रमण के पेशेंट बढ़ रहें और ऑक्सीजन की कमी से भी राज्य जूझ रहा हैं |

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने   वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों एवं युवा वर्ग में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा मृत्यु की संख्या पर गहन चिंता व्यक्त की गई। मंत्रिपरिषद ने इसके दृष्टिगत संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है ।

 

 

 

 

 

मंत्रीमंडल की बैठक के बाद नई गाइड के के अनुसार राजस्थान में यह रहेगें नियम –

 

 

• राज्य में 10 मई की प्रातः 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

 

• राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं।

 

• विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।

 

• विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in  पर देनी होगी।

 

• विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

 

• शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।

 

• मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।

 

• विवाह स्थल मालिक , टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।

 

• किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।

 

• ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

 

• सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

 

• आमजन से अपील है कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।

 

• अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा।

 

• मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

 

• अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत हाेंगे।

 

• राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

• राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।

 

• श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो,  इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

 

• उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।

 

• निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।

 

• शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल, 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।

 

• जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

 

 

क्या जय श्री राम शब्द बुनियादी मुद्दों रोटी ,कपड़ा से हार गया , पश्चिम बंगाल से ममता बैनर्जी की वापसी –

 

क्या जय श्री राम शब्द ही चुनाव घोषणा पत्र हैं – आख़िर जनता ने अब क्यों नकार दिया  : मंथन करें

 

पश्चिम बंगाल चुनाव में टी एम् सी 292 सीटों में से 209 पर बढ़त हासिल कर सरकार बनानें जा रही हैं जबकि लम्बे समय से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लियें भाजपा पुरजोर कोशिश के बाद भी 81 सीटो पर सिमटी नज़र आ रही हैं जबकि अन्य की 1 – 1 सीटो पर कब्ज़ा कर पाई हैं |

 

भाजपा या कहें संघ का एक ही नारा रहा हैं 1992 से आज तक जय श्री राम  , मंदिर वही बनायेगें और इसके साथ ही भारत की जनता को क्या मिला – धार्मिक उन्माद जो पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला हैं

1992 में मीडिया में एक पोस्टर बॉय सामने आया था नाम था अशोक मोची पेशे से मोची हैं लेकिन आज कल वह भाई – चारे और कौमी एकता की बातें करते नज़र आ रहें हैं अभी वह किसानों के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर राजस्थान में देखे गयें थें मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा देश मे प्रेम भाई चारा देश में होना चाहिये आज कल वह मुस्लिम बिरादरी के यहां आना जाना करते हैं यह बड़ी बात हैं जो एक आम जनता को इतने बडे नरसंहार के बाद यह समझ बनी की यह देश राम रहीम कबीर रविदास का हैं यह विभिन्नताओं में एकता का देश हैं |

भारत देश एक धर्म निरपेक्ष देश हैं यहाँ सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने , आस्था रखने प्रकट करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार हैं  इसके साथ ही आप मज्जिद भी जा सकते हो मंदिर भी और गुरुद्वारा भी आप को कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा  यह भारत देश की खूबसूरती हैं |

 

किसी देश में चुनाव क्यों होते हैं – एक नज़र

किसी भी देश के सतत विकास के लियें और उस देश के नागरिकों के हक्क अधिकार के लियें लोकतांत्रिक व्यवस्था या गणतांत्रिक व्यवस्था के तहत कुछ लोग नीति निर्माता या कहें अप्रत्यक्ष रूप से शाषक वर्ग होता हैं जो वहां की स्थानीय जनता के लियें नीति बनाते हैं  लेकिन विश्व स्तर पर बड़ी क्रांति हुई और अधिक्तर देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई – जिसे लोकतंत्र कहा गया हैं |

 

मार्टीन लूथर ने इस पर कहा था जनता का जनता के लियें जनता का शासन ही लोकतंत्र हैं 

 

खैर आज का लोकतंत्र – भारत में प्रथम चुनाव 1952 में सम्पन्न हुयें कहा जाता हैं उस वक्त के नेताओं ने जनता के सामने भविष्य का भारत कैसा हो इस पर फोकस रखा इसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाई और 1952 के घोषणा पत्र और आज की पार्टियों के घोषणा पत्र पर आप नज़र डालें तो आप को एक बड़ा परिवर्तन नज़र आयेंगा जिस के जिम्मेदार हम हैं और यह सत्य हैं

 

भाजपा की विभाजनकारी नीति –

भाजपा के राम और हमारें मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम में आज अंतर इन सत्ता धारी पार्टियो ने बड़ा कर दिया हैं , रामानन्द सागर की रामायण को हम टीवी पर देखते बड़ें हुयें हमनें महसूस किया भगवान राम करुणा प्रेम सौहार्द और मित्रता और अपनी जनता के प्रिय और ह्रदय में विराजित होने वाले थे सदैव जनता के हित में ही सोचा और वचनों से बंदे रहें लेकिन आज और 1992 के बाद से हमारें सबसे के प्रिय श्री राम पर राजनीति एक विशेष पार्टी लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया और जो सब के प्रिय आदर्श श्रीराम हैं उसका बंटवारा कर दिया जो कि शर्मनाक हैं

 

अयोध्या में मुस्लिम महिलाओं ने सामूहिक रूप से श्री राम की नियमित पूजा करती हैं

नाजनीन अंसारी अयोध्या से हैं भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानती हैं यह हम सब के लियें गर्व की बात हैं और यह हक भारत का संविधान सभी को देता हैं कि वह किसी भी भगवान अल्लाह जीसस , वाहिगुरू पर आस्था रख सकता हैं ऒर चाहें तो वह नास्तिक भी रह सकता हैं |

 

 

पश्चिम बंगाल क्यों ख़ास हैं – पश्चिम बंगाल में भाजपा और अमित शाह ने अपना पूरा दम – ख़म लगाया लेकिन वह सरकार बनाने वाला जादुई आकड़े को छु नहीं सके लेकिन भाजपा की हिन्दुत्त्व वाली सोच और हिंसा ने ही पश्चिम बंगाल में चुनावों को अलग मोड़ दे दिया जिसका नुकसान भाजपा दहाई के आकड़ें पर ही सिमट गई |

 

ममता बैनर्जी के साहस और नेतृत्व को आज पूरी दुनिया  सलाम कर रही हैं उनकी जीत का जश्न तो हैं ही साथ ही उनकी

पार्टी टी एम् सी के स्टार प्रचारक भी वह खुद थी जबकि सामने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी , अमित शाह , स्मरति

ईरानी , मिथुन चक्रवती सहित बहुत से स्टार प्रचारक वोटरों को साधने में लगें इसके साथ बंगाल में जो हिंसा देखने को

मिल रही थी वह साफ़ अंदाजा थी की यह लोकत्रांतिक व्यवस्था के विपरीत हैं इसके साथ ही केंद्र की संस्थाओं जैसे –

ईडी , सी बी आई , द्वारा जो गैर संवेधानिक रूप से कार्यवाही की गई वह भी गलत थी उमीद करते हैं भाजपा विपक्ष में

बुनियादी मुद्दों के लियें सदन में संघर्ष करेगी |

राजस्थान में 3 मई तक लॉक डाउन , एक दिन में ही 10 हजार पार नयें रोगी , 42 मौतें – सतर्क रहें , जानें क्या हैं ख़ास दिशा निर्देश

कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए नए दिशा-निर्देश 

प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 3 मई तक विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा : मुख्यमंत्री

श्रमिकों की आजीविका पर नहीं पड़ेगा असर 

जन अनुशासन पखवाडा 19 अप्रैल से 3 मई तक

जयपुर, 18 अप्रेल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रेल से 3 मई की प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे। लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी।

 गहलोत की अध्यक्षता में रविवार देर रात तक मुख्यमंत्री निवास पर चली उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, एवं कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार 19 अप्रेल से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं। साथ ही इस दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक  आवश्यक निवारक उपाय है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

गृह विभाग द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जारी आदेश के अनुसार निम्न पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे :-

*  जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिक इत्यादि।

*  केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत।

* उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।

*  बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।

*  गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।

* निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं।

* खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारे से सम्बन्धित खुदरा/थोक दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी।

*  सब्जियां एवं फलों को ठेले/साइकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा/मोबाइल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा।

*  अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।

* वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों मे हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीद/बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

* राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

* 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आई.डी. कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।

* समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी।

* इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

* विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां दिनांक 14.04.2021 में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी।

* पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

* फार्मास्यूटिकल्स, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें।

* दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।

* बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय।

* सेबी/स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्ति।

*भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण।

* प्रोसेस्ड फूड/मिठाई व मिष्ठान/रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8ः00 बजे तक अनुमत होगी।

* इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।

* मनरेगा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े श्रमिक।

* एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा/थोक  आउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी।

* कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।

* निजी सुरक्षा सेवाएं।

* समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

* जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं एवं लगाये गये प्रतिबंधों में शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

राजस्थान : तीन विधानसभाओं के लिए मतदान कल, निर्वाचन विभाग सख्त – जानें ख़ास

प्रदेश की तीन विधानसभाओं के लिए मतदान कल  स्वतंत्र-निष्पक्ष-शांतिपूर्ण के साथ ‘सुरक्षित‘ मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण

प्रत्येक केंद्र पर थर्मल स्कैनर से मापा जाएगा तापमान  बिना मास्क मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं

मतदाताओं को मतदान के लिए दिए जाएंगे ग्लव्स

सभी मतदान केंद्रों को किया गया सेनेटाइज   सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा मतदान

जयपुर, 16 अप्रेल। प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में स्वतंत्र-निष्पक्ष-शांतिपूर्ण के साथ ‘सुरक्षित‘ चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली है। तीनों विधानसभाओं के लिए 17 अप्रेल को प्रातः 7 से 6 बजे तक कोविड संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की कड़ी पालना के साथ मतदान करवाया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों को हाइपोक्लोराइट से सेनेटाइज करवा दिया गया है। मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले सभी मतदाताओं का तापमान थर्मल स्कैनर से मापा जाएगा। किसी भी मतदान केंद्र पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान से पहले ग्लव्ज भी उपलब्ध कराएं जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का प्रसार ना हो सके। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर गोले बनाए गए हैं, जहां मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बारी का इंतजार करेंगे। उन्होंने बताया स्थानीय प्रशासन कोविड संबंधी सभी दिशा-निर्देशों की पालना के साथ मतदान करवाएंगे।

27 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

 तीनों विधानसभाओं में प्राप्त नामांकनों की संवीक्षा और नाम वापसी के बाद 27 उम्मीदवार चुनावी समर में रह गए थे। मतदाता मतदान दिवस पर सहाड़ा (भीलवाड़ा) से 8, सुजानगढ़ (चूरू) से 9 और राजसमंद (राजसमंद) से 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं मसलन छाया, पानी, रैंप आदि की व्यवस्था भी सुचारू करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान विधानसभा

7 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मतदान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजसमंद जिले की राजसंमद, भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा और चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभाओं में 1145 मतदान केंद्रों पर कुल 7 लाख 45 हजार 758 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ में 2 लाख 75 हजार 940, राजसमंद में 2 लाख 22 हजार 531 और सहाड़ा में 2 लाख 47 हजार 287 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

100 मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग

 गुप्ता ने बताया कि तीनों विधानसभाओं में कुल 1145 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 100 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा के 39, राजसमंद के 35 और चुरू जिले के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 26 मतदान केंद्रों पर इस तकनीक के जरिए निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 7578 पुलिस कार्मिकों को तैनात किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था मजबूत रहेगी।

कोरोना संक्रमितों के लिए अंतिम घंटों में मतदान की व्यवस्था

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आयोग ने मतदान के अंतिम घंटों यानी कि सायं 5 से 6 बजे के मध्य कोरोना संक्रमित, कोरोना संदिग्ध और क्वारंटीन में रह रहे मतदाताओं को उनकी सहमति पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ मतदान करवाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर कोरोना संक्रमितों के लिए अलग से प्रतीक्षा कक्ष बनाया जाएगा और आने वाले प्रत्येक संक्रमित मतदाता को पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

निर्वाचन से जुड़ी समस्या के लिए करें नियंत्रण कक्ष में फोन

 गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस पर मतदाता निर्वाचन संबंधी किसी भी समस्या के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में फोन कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा के मतदाता 01568-220094, सहाडा विधानसभा के मतदाता 01481-220041, 220043 नंबर और राजसमंद के मतदाता 02952-2222585 पर फोन कर सकते हैं। राज्य स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष पर मतदाता 0141-2227550 नंबर पर फोन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता किसी भी समस्या के लिए 1950 हैल्प लाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप द्वारा भी की जा सकती है।

वोटर हैल्पलाइन एप से ढूंढे अपना नाम, लें मतदान केंद्र की जानकारी

 गुप्ता ने बताया कि मतदान से पूर्व मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में नाम, भाग संख्या, क्रमांक संख्या देखने, मतदान केंद्र सहित कई तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए ‘वोटर हेल्पलाइन‘ एप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित इस एप को कोई भी मतदाता एंड्रायड फोन पर प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन एप को डाउनलोड कर सकता है।

दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा

गुप्ता ने बताया कि जिन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के विकल्प का चयन नहीं किया है और उनके सुलभ मतदान के लिए आयोग ने तीसरी पंक्ति की भी व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्रों पर दिव्यांगजनों की मदद के लिए 925 व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वोलेंटियर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

11 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी हो सकेगा मतदान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इनके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। ये दस्तावेज निम्न हैं- आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,  पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।

कोविड 19 : रात्रिकालीन कर्फ्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक , शिक्षण संस्थाओंं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रेल से रोक

गृह विभाग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश- 

प्रदेश में रात्रिकालीन कफ्र्यू अब शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक

 

शिक्षण संस्थाओंं, धार्मिक-सामाजिक आयोजनों, जुलूस, मेलों आदि पर 16 अप्रेल से रोक

जयपुर, 14 अप्रेल। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक पूरे राज्य में सायं 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू रहेगा।

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, कफ्र्यू की प्रभावी अनुपालना के क्रम में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान सायं 5 बजे तथा राजकीय कार्यालय सायं 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्टि्रयों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस, रेलवे और एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी। इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता न

हीं होगी। इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्रण-पत्र, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रोें में प्रतिबंधात्मक दिशा-निर्देशों तथा कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के लिए पूर्व में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर गु्रप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समितियां समझाइश और संवाद के माध्यम से होम आइसोलेशन और क्वारेंटाइन के नियमों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित करवाने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगी। जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार ‘वर्क फ्रॉम होम’ वाले सरकारी कार्मिकों की सेवाएं कोविड प्रबंधन कार्यों के लिए ले सकेंगे।

नई गाइडलाइन्स में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किए गए हैं –

-राज्य में 16 अप्रेल से 31 मई तक विवाह आदि निजी आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसके लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट को पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। 

-समारोह स्थल, मैरिज गार्डन आदि में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज किया जाएगा।

-अंतिम संस्कार के लिए अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। 

-धार्मिक स्थलों पर केवल प्रबंधन द्वारा ही नियमित पूजा-अर्चना एवं इबादत की जा सकेगी। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था जारी रह सकेगी। आमजन द्वारा पूजा-अर्चना, इबादत आदि घर पर ही रहकर की जाए।

-फसल खरीद केन्द्रों एवं कृषि मण्डियों में फसलों का क्रय-विक्रय के दौरान कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक तथा होटल में ‘इन हाउस’ गेस्ट सर्विस अनुमत होगी।

-सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता से 50 प्रतिशत तक ही रहेगी।

-राज्य के बाहर से आने वाले आगन्तुकों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

-100 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50 प्रतिशत रहेगी तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम (घर से कार्य) कर सकेंगे।

-कार्यस्थल पर किसी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। 

-ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में धार्मिक मेलों, उत्सवों, जुलूस आदि पर रोक।

-समस्त शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरी आदि बंद रहेगी।

-दसवीं एवं 12वीं की परीक्षाओं अथवा प्रायोगिक परीक्षाओं से संबंधित गतिविधियों पर रोक रहेगी।

-गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजनों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। 

उक्त आदेश 16 अप्रेल से प्रभावी होंगे।

महाराष्ट्र : 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

‘ब्रेक द चेन अभियान’

मुंबई | महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसों की संख्या ने मुख्यमंत्री ठाकरे को बड़े सख्त कदम उठाने पर मजबूर पर दिया हैं मुख्यमंत्री ठाकरे आज राज 8 बजें मीडिया को संबोधित किया जिसमे 14 अप्रैल से  आंशिक  लॉक डाउन की घोषणा की घोषणा की हैं |

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। प्रदेश में बीते साल की तरह पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा, लेकिन सभी गैर-जरूरी सेवाएं बंद रहेंगी और बेवजह निकलने पर रोक होगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह आपके मन-मुताबिक न हो, लेकिन तब भी ऐसा करना पड़ रहा है। पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी लागू की जाएगी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ‘ब्रेक द चेन अभियान’ करार दिया।

सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। ईकॉमर्स, बैंक, मीडिया, पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें छूट दी गई है। रेस्तरां आदि खुले रहेंगे, लेकिन वहां बैठकर खाने पर रोक होगी। सिर्फ होम डिलिवरी और टेक-अवे की सुविधा रहेगी।

 

गरीबों को राशन से लेकर कैश तक की मदद का ऐलान –

कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों को प्रति माह 1,500 रुपये की आर्थिक मदद देने वाले हैं। अधिकृत फेरी वालों को भी मदद दी जाएगी। रिक्शे वालों को भी 1,500 रुपये और आदिवासियों को 2,00 रुपये महीने की मदद मिलेगी। 7 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल अगले तीन महीने तक देंगे। यह सुविधा राशन कार्ड होल्डर्स को सरकारी दुकानों से दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस आंशिक लॉकडाउन के दौरान किसी की रोजी-रोटी पर संकट न आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हमने 3,300 करोड़ रुपये की रकम कोविड के लिए निकाले हैं, जिससे लोगों को मदद दी जाएगी। हमने कुल 5,500 करोड़ रुपये का बजट कोरोना के लिए तय किया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे कोई चारा नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आरोग्य सुविधाओं और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए हमने यह फैसला लिया है। मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इसका पालन करें।