जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि उद्यमियों, निवेशकों एवं व्यवसायियों के आवेदनों का तय समय सीमा में निस्तारण हो ताकि प्रदेश में ज्यादा उद्योग आएं और विकास को और गति मिल सके। वसुंधरा राजे आज यहां राज्य स्तरीय कर परामशदात्री समिति की बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले चार वर्ष में कारोबार करने के लिए उचित माहौल की दिशा में कई नीतिगत निर्णय लिए, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जहां तक संभव हो सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग कर विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाए ताकि आवेदकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। उन्होंने उद्योग विभाग, रीको, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से कहा कि लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें ताकि उद्यमियों को परेशानी नहीं हो।उन्होंने कहा कि बजट से पहले कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के पीछे मकसद है कि बजट में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसका फायदा निश्चित रूप से प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी से जुड़े सुझावों को जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से रखा जाएगा।
वसुंधरा राजे ने उद्योग परिसंघों, व्यावसायिक संगठनों, व्यापारिक एसोसिएशंस तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे राज्य के वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी कर प्रदेश को विकास की राह पर अग्रसर करने के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव राज्य सरकार को दें ताकि आगामी बजट में उनका समावेश किया जा सके। उन्होंने जोधपुर में कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र शुरू करने भी निर्देश दिये।